‘आयपीएस’च्या वर्दीचा भत्ता वाढला! ६ हजारांनी वाढ; वर्षाला मिळणार २० हजार रुपये

राज्य सेवेतील महसूल व पोलिसांच्या वेतन श्रेणीतील तफावतीचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित असला, तरी पोलीस दलातील भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिका-यांसाठी एक खूशखबर आहे.

जमीर काझी 
मुंबई : राज्य सेवेतील महसूल व पोलिसांच्या वेतन श्रेणीतील तफावतीचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित असला, तरी पोलीस दलातील भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिका-यांसाठी एक खूशखबर आहे. त्यांना दिल्या जाणाºया गणवेश भत्त्यामध्ये आता ६ हजारांनी घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरवर्षी त्यांना आता २० हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्रीय गृहविभागाने सूचविलेल्या निर्देशानुसार भत्यामध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे.
गणवेश भत्यातील नवीन वाढ गेल्या वर्षीच्या १ जुलैपासून लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, यापुढे महागाई भत्यामध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर गणवेश भत्त्याच्या दरात २५ टक्यांनी वाढ केली जाणार आहे.
आयपीएस अधिकाºयांना सेवेबाबतचे सर्व नियम व अटी या केंद्रीय सेवेप्रमाणे लागू होत असतात. त्यांना २०११पासून त्यांना भारतीय पोलीस सेवा (गणवेश) नियम १९५४ अन्वये दरवर्षी १४ हजार रुपये दिले जात होते. त्यातून त्यांनी युनिफॉर्म, किट मेंटनन्स, कपडे धुलाई खर्च म्हणून निधी एकत्रितपणे दिला जात होता. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे त्यात वाढ करण्याची मागणी अधिकाºयांच्या संघटनेकडून करण्यात आली होती. त्यानसार, केंद्रीय गृहविभागाने गणवेश भत्त्याचा वर्षाला १४ वरून २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला घेतला. त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना सर्व राज्यांना करण्यात आली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने अधिकाºयांच्या गणवेश भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी अधिकाºयांच्या एका महिन्याच्या वेतनात तो जमा केला जाईल.
सहाव्या वेतन आयोगामध्ये महसूल विभाग व सव्वादोन लाखांवर मनुष्यबळ असलेल्या राज्य पोलीस दलातील निरीक्षक व अंमलदारांच्या वेतन श्रेणीत मोठी तफावत व त्रुटी आहेत. महसूल संवर्गाप्रमाणे लाभ मिळण्यासाठीच्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या मागणीबाबत चर्चा करण्यासाठी केवळ समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीकडून अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आता सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत असताना, वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पोलीस अधिकाºयांकडून होत आहे.