पालिकेच्या सर्व शाळांना एमपीएसमध्ये समाविष्ट केल्यास शिक्षणाचा दर्जा वाढू शकेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

पालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांची गळती दिवसेंदिवस वाढत आहे, तसेच हिंदी, उर्दू आणि इतर माध्यमाच्या शाळांनाही हवा तसा विद्यार्थी प्रतिसाद सद्य:स्थितीत नाही. या उलट काळाची गरज म्हणून पालकांचा खासगी इंग्रजी शाळांकडे ओढा वाढत आहे. मात्र, तेथील भरमसाट शुल्क आकारणीलाही पालक कंटाळले आहेत. अशा अवस्थेत पालिकेच्याच सर्व प्रादेशिक माध्यमांच्या शाळाचे इंग्रजी शाळांमध्ये रूपांतर केले तर याचा फायदा गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना होईल, त्यांना पालिकेच्या इंग्रजी शाळांतून दर्जेदार शिक्षण मिळेल शिवाय पालिका शाळांतील विद्यार्थी गळतीच्या समस्येवरही मार्ग निघू शकेल, अशी अपेक्षा नगरसेविका सुरेख लोखंडे यांनी आपल्या प्रस्तावात मांडली आहे. हा प्रस्ताव त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना सादर केला असून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा त्यांना आहे.

इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल अधिक वाढल्याने त्याबरोबरच्या समस्यांतही वाढ झाली आहे. शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात बसू न देणे, मागील वर्षाचे शुल्क पूर्ण न केल्याने निकाल न देणे, सोयी सुविधा वापरात नसताना शुल्क कपात करण्याऐवजी शुल्क वाढ करणे अशा तक्रारी घेऊन पालक रोज शिक्षणाधिकारी, नगरसेवक यांचे हेलपाटे मारत आहेत. पालकांना पर्याय म्हणून पालिकेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी शाळांचे शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास या समस्यांवर उपाय निघू शकेल, असे मत लोखंडे यांनी मांडले आहे.

मुंबईतील महापालिकेच्या १० शाळांमध्ये यापुढे सीबीएसई मंडळातील अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता येणार असून त्यासाठीची प्रवेशप्रक्रिया काल २५ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. या सीबीएसई आयसीएसई मंडळाच्या शाळांना उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. त्या अनुभवाच्या आधारे पालिकेने इतर शाळांतही सीबीएसई शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या इतर शाळांप्रमाणे सर्व सुविधा दिल्या जाणार असतील तर विद्यार्थीसंख्याही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

शिक्षकांनाही पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध होतील

पालिका शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी होत असल्याने अनेक शिक्षकही बेरोजगार होत आहेत. पालिकेच्या इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थी संख्या वाढत असेल तर साहजिकच शिक्षकसंख्याही वाढवावी लागेल. या निमित्ताने शहरातील अनेक डीएड, बीएड केलेल्या शिक्षकांनाही नोकऱ्या मिळू शकतील, असेही त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. दुसरीकडे मात्र या मागणीला मराठी शाळा संस्थाचालकांचा विरोध होत आहे. मराठी शाळा आधीच पटसंख्येअभावी बंद होत असताना अशी मागणी करणे म्हणजे मराठी शाळांच्या विरोधात कारस्थान असल्याच्या प्रतिक्रिया मराठीप्रेमी आणि मराठी शाळा संघटना देत आहेत. त्यांनी या मागणीला प्रचंड विरोध केला असून ती तत्काळ फेटाळून लावावी, अशी मागणी केली आहे.

कोट

भविष्यात मराठी भाषक राज्याचा पाया खिळखिळा करण्याचा हा प्रयत्न असून ही मागणी तत्काळ फेटाळून लावली पाहिजे. मागणीकर्त्यांना आनंददायी शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व मातृभाषेतील शिक्षणाबद्दल अभ्यास करण्याची गरज आहे. मराठी शाळा चालवणे व वाढवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

सुशील शेजुळे समन्वयक, मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न , मराठी शाळा संस्थाचालक संघ.