महापौरांच्या अधिकारात वाढ करा, नवनिर्वाचित महापौरांची राज्य सरकारकडे मागणी

मुंबईचे महापौरपद प्रतिष्ठेचे असले, तरी या पदाला अधिकार नाहीत. मात्र, यावेळेस राज्याचे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असल्याने नवनिर्वाचित महापौर किशोरी पेडणेकर आशावादी आहेत.

मुंबई : मुंबईचे महापौरपद प्रतिष्ठेचे असले, तरी या पदाला अधिकार नाहीत. मात्र, यावेळेस राज्याचे मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे असल्याने नवनिर्वाचित महापौर किशोरी पेडणेकर आशावादी आहेत. महापौरांच्या अधिकारात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.
‘मुंबई महानगरपालिका वार्ताहर संघा’तर्फे महापौर किशोरी पेडणेकर आणि उपमहापौर अ‍ॅड. सुहास वाडकर यांचा शुक्रवारी वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष विष्णू सोनावणे आणि श्रीरंग सुर्वे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यावेळी प्रसार माध्यमांनी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना महापौरांच्या अधिकारात वाढ व्हावी, यासाठी आपण पाठपुरावा करीत असल्याचे सांगितले.
मुंबईसह महाराष्ट्रातील महापौरांना काही अधिकार नाहीत. महाराष्ट्राबाहेरील महापौरांना काही विषेध अधिकार आहेत. मुंबईच्या महापौरांनी यापूर्वी अनेक वेळा मागणी करूनही महापौरांच्या अधिकारात अपेक्षित वाढ करण्यात आलेली नाही.
मागण्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे आतापर्यंत पाहायला मिळाले आहे. मात्र, आता महाराष्टÑात शिवसेनेसह राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांची सत्ता असून मुख्यमंत्री आमचेच आहेत. त्यामुळे किमान मुंबईच्या महापौरांच्या अधिकारात प्रायोगिक तत्त्वावर वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘राज्याकडून थकबाकी मिळविणार’

राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर काही शासकीय कार्यालयांमार्फत वर्षानुवर्षे थकविले जात आहेत. ही थकबाकी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपए एवढी आहे. त्यामुळे ही रक्कम मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार, असे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले.