मुंबईत सिझेरियन प्रसूतींमध्ये वाढ; चिंता वाढली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2020 01:52 AM2020-12-17T01:52:59+5:302020-12-17T01:53:06+5:30
नैसर्गिक प्रमाणात झाली घट
मुंबई : राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार, मुंबईत सिझेरियन प्रसूतींमध्ये वाढ झाल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या २०१५-१६ सालाच्या तुलनेत हे प्रमाण दोन टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१५-१६ साली हे प्रमाण २८.५ टक्के इतके होते, तर २०१९-२० साली हे प्रमाण आता ३०.४ टक्के झाले आहे.
मुंबईतील खासगी रुग्णालय व केंद्रांमध्ये नैसर्गिक प्रसूतींचे प्रमाण कमी आहे. सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. खासगी रुग्णालय आणि केंद्रांमध्ये हे प्रमाण ३९.१ टक्के आहे; दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ३७.६ टक्के होते. त्याचप्रमाणे २०१९-२० साली सरकारी रुग्णालये व केंद्रांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण २३.८ टक्के आहे. दोन वर्षांपूर्वी अहवालानुसार हे प्रमाण २३.२ टक्के इतके होते.
मुंबईच्या उपनगरांतही सिझेरियन प्रसूतीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, या ठिकाणी खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण ११ टक्क्यांनी वाढले आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ३०.३ टक्के होते. यंदाच्या अहवालानुसार हे प्रमाण ४१.९ टक्के झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तर दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण १४ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१५-१६ साली सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ११.९ टक्के होते. यंदा हे प्रमाण २५.१ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याशिवाय, अहवालानुसार, वैद्यकीय संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतींतही मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण ९७.४ टक्के होते, यंदाच्या वर्षी हे प्रमाण ९९.५ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातही वाढते प्रमाण
महाराष्ट्रातील ‘सिझेरियन प्रसूतीं’चे प्रमाण वाढत आहे. २०१९-२० साली ‘सिझेरियन’ प्रसूतींचे प्रमाणही याच काळात वाढून २० टक्क्यांवरून २५.४ टक्के झाले. खासगी इस्पितळांमध्ये होणाऱ्या प्रसूतींमध्ये ‘सिझेरियन’चे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ३३ टक्के होते ते यंदा वाढून ३९ टक्के झाले. तेलंगण, प. बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर या अन्य मोठ्या राज्यांमध्येही हेच चित्र दिसते. या राज्यांमध्ये खासगी रुग्णालयांमध्ये ‘सिझेरियन’ने होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. बऱ्याच राज्यांमध्ये ते ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याचेही आकडेवारीवरून दिसते.