आयात शुल्क वाढविल्याने तेलबिया उत्पादनामध्ये वाढ

देशात तयार होणाऱ्या खाद्यतेलामुळे हृदयरोग, किडनीचे आजार होतात, अशा बातम्या काही वर्षांपूर्वी पसरल्यामुळे आपल्या तेलाची मागणीच कमी झाली. रिफाइन्ड तेल चांगले असते

मुंबई : देशात तयार होणाऱ्या खाद्यतेलामुळे हृदयरोग, किडनीचे आजार होतात, अशा बातम्या काही वर्षांपूर्वी पसरल्यामुळे आपल्या तेलाची मागणीच कमी झाली. रिफाइन्ड तेल चांगले असते, अशा बातम्यांनी देशातील खाद्यतेल उद्योगच धोक्यात आणला. आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत अन्य देशांनी पामतेलाच्या साहाय्याने भारतात हातपाय पसरविण्यास सुरुवात केली. एक लॉबी देशाचे अर्थकारण आपल्या ताब्यात कसे घेऊ शकते, याचे हे उदाहरण आहे. देशातल्या धुरिणांनी वेळोवेळी खाद्य तेलावरच्या आयात शुल्काचे दर कमी ठेवून परदेशी तेलासाठी पायघड्या घातल्या. आता मात्र, आयात शुल्क वाढविल्याने त्याचा चांगला परिणाम तेलबिया उत्पादनावर होणार आहे. अर्थात, आयात शुल्क वाढल्याने तेलाचे भावही वाढण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत पूर्णपणे परावलंबी होत चाललो आहोत. दरवर्षी ७८ हजार कोटी रुपये खर्चून १५० लाख मे. टन खाद्यतेल आयात होते. ते थांबविण्यासाठी केंद्राने गेल्या आठ महिन्यांत चारदा आयात शुल्क कसे वाढविले. अर्थात, त्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या मुशीतून तयार होऊन आता भाजपात असलेले राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केंद्राला मागे धोशा लावला. त्यानंतर, सूत्रे हलली आणि विविध खाद्यतेलांचे आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढवित नेण्याचे काम केंद्राने केले. त्यामुळे देशाला तब्बल ३० हजार कोटींचे आयात शुल्कही वर्षभरात मिळाले आहे.
भारतीय लोक २२० लाख मे. टन खाद्यतेल दरवर्षी फस्त करतात! त्यापैकी फक्त ७० लाख मे. टनच तेल भारतात तयार होते. ‘लोकमत’शी बोलताना पाशा पटेल म्हणाले, विविध देश खाद्यतेलाची स्वत:ची गरज भागवून ३९ टक्के शिल्लक राहणारे खाद्यतेल विक्रीस काढतात आणि त्यातील १९ टक्के खाद्यतेल एकटा भारत आयात करतो. यावरून खाद्यतेलासाठी आपण पराधीन असल्याचे लक्षात येते.
भारताने खाद्यतेल आणि तेलडाळींवर २००६मध्ये निर्यातबंदी आणली. त्याआधी २००४ साली आयातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी भारत ९ हजार कोटींचे खाद्यतेल आयात करत होता; पण या निर्णयामुळे हा आकडा आता ७८ हजार कोटींवर गेला, असेही पटेल म्हणाले. याचा परिणाम देशातल्या ३ लाख आॅइल मिलवर झाला. आता त्या फक्त १५ हजार उरल्या आहेत. मसूर डाळीच्या डाळमिल ४००वरून १०० वर आल्या. ज्या दुबई, श्रीलंका, अरेबियन देशात मसूर डाळ तयार होत नाही तेथे या डाळमिल सुरू झाल्या आहेत.
या सगळ्या धोरणांचा परिणाम देशातला शेतकरी तेलबियांपासून दूर गेला. २००८ ते २०१२पर्यंत क्रूड पाम तेलावर आयातशुल्कच नव्हते. त्याच काळात अर्जेंटिना, मलेशिया या देशांनी खाद्यतेल निर्मितीत आघाडी घेतली. भारतात १ हेक्टर सोयाबिन गाळले तर साडेचार क्विंटल खाद्यतेल निघते आणि मलेशियात १ हेक्टर पामपासून ५० टन खाद्यतेल निघते. ४.५ क्विंटलचे उत्पादनाची लढाई ५० टनाच्या पामतेलाशी सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त तेल भारतात येऊ लागले. त्यातून गावागावांतले तेलघाणे बंद पडले. २०१३-१४मध्ये भारताने खाद्यतेलावर ७ ते १२.५ टक्के आयातशुल्क लावले मात्र तोपर्यंत परदेशी तेलांनी देशात हातपाय पसरले होते. तोपर्यंत अमूक तेल खाल्ले की मोठे आजार होतात या भीतीने लोकांच्या मनात घर केले होते. शेवटी हे दुष्टचक्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुरेश प्रभू, पीयूष गोयल यांच्या निदर्शनास आणण्याचे काम पाशा पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत केले आणि परिस्थिती बदलू लागली.
गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्टÑ ही चार राज्ये तेलबियांच्या उत्पादनात अग्रेसर आहेत. याच चार राज्यांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यायला हवेत असे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांसह सर्व केंद्रीय मंत्री व या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिली. त्यानंतर पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने दिल्लीत बैठक झाली व त्यात पहिल्यांदा सोयाबिन, सूर्यफूल, करडी, मोहरी असे
एकेक तेलबिया घेऊन विस्ताराने
चर्चा झाली.
देशाच्या इतिहासात प्रथमच आॅगस्ट, नोव्हेंबर २०१७ आणि फेब्रुवारी, मार्च २०१८ अशी चारवेळा खाद्यतेलावर आयातशुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. याचा दृश्य परिणाम या वर्षी दिसून येत असून महाराष्टÑात तेलबियांचे उत्पादन १ लाख २० हजार हेक्टर, मध्य प्रदेशात २ लाख हेक्टर आणि कर्नाटकात ५० हजार हेक्टरनी वाढले आहे. देशात २०१६-१७मध्ये ३१२ लाख टन तेलबियांचे उत्पादन झाले होते जे २०१७-१८मध्ये ३५५ लाख टनापर्यंत जाण्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.
आयात शुल्कात वाढ करणे किंवा न करणे हे काही आज घडले आहे का? असे विचारले असता पाशा पटेल म्हणाले, २००० साली क्रूड पाम आॅइलवर १६ टक्के तर रिफाईन्डवर ४४ टक्के आयात शुल्क होते. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले त्या वेळी म्हणजे २००१ साली क्रूड पाम आॅइलवर ७५ टक्के आणि रिफाईन्ड आॅइलवर ८२.४० टक्के आयातशुल्क होते. २००४-०५पर्यंत हे व्यवस्थित चालू होते. मात्र नंतर काही वर्षे हे आयात शुल्क शून्य टक्के केले गेले आणि २०१३-१४ साली ते पुन्हा ७ ते १२.५ टक्के केले गेले.
शेतकºयांचा प्रश्न फक्त तेलबियांना भाव मिळाला तर सुटेल कसा? असे विचारले असता ते म्हणाले, राज्यात १ कोटी ४९ लाख हेक्टरच्या आसपास खरिपाची पेरणी होेते. त्यापैकी ८० लाख हेक्टरवर कापूस व सोयाबिन घेतले जाते. १ क्विंटल कापसात ३४ किलो रुई निघते. बाकी ६५ टक्के सरकी असते त्यातून १३ ते १४ टक्के तेल निघते. त्याचा खाण्यासाठी नाही पण अन्य गोष्टींसाठी वापर होतोच. राज्याला वाचवायचे असेल आणि शेतकरी समृद्ध करायचा असेल तर तेलबियांचा प्रश्न सोडवावा लागेल. त्याचाच भाग म्हणून राज्य कृषी मूल्य आयोग काम करत आहे आणि त्यामुळेच आयातशुल्कात वाढ करण्याचे धोरण आल्याचे ते म्हणाले.
सोयाबिनची पेंड २०१२ साली ४० लाख टन निर्यात केली होती ते प्रमाण आता कमी का झाले? असे विचारले असता पाशा पटेल म्हणाले, आपल्या सोयाबिनची तेलविरहित पेंड ही जास्त पौष्टिक आहे; कारण आपण नैसर्गिक बियाणांचा वापर करतो. जगात आपल्या पेंडेला मोठी मागणी आहे. कारण ती माणसं, कोंबड्या आणि काही देशांत डुकरंही खातात. अन्य देश जैवतंत्रज्ञानातून बनवलेले सोयाबिन बी वापरतात त्यामुळे त्यापासून बनणाºया पेंडेला मागणी कमी आहे. असे असले तरी २०१७मध्ये भारतातून १५ ते २० लाख मेट्रिक टन पेंड अन्य देशात पाठवली गेली. या वर्षी सोयाबिनची पेरणी वाढली आहे. त्यामुळे आपण किमान ४० लाख मेट्रिक टन सोया पेंड परदेशात पाठविणे गरजेचे आहे. परंतु आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत अर्जेंटिना आणि आपल्या पेंडेच्या दरात फरक आहे. याआधी २०१५-१६मध्ये भारत ५ टक्के निर्यात अनुदान देत होते. ते गेल्या वर्षी ७ टक्के करण्यात आले आहे आणि या वर्षी १० टक्के केले आहे.
>तेलबिया उत्पादन आणि खाद्यतेलाची आयात (लाख टनामध्ये)
वर्षे तेलबिया खाद्यतेलाची खाद्यतेलाची
उत्पादन आयात देशात निर्मिती
२००१-०२ २०६ लाख टन ४४.२ लाख टन ५९ %
२०१२-१३ २९८ लाख टन १०४ लाख टन ४३ %
२०१३-१४ ३२७ लाख टन ११४ लाख टन ४२%
२०१४-१५ २७५ लाख टन १४५ लाख टन ३३%
२०१५-१६ २५२ लाख टन १४६ लाख टन ३३%
२०१६-१७ ३१२ लाख टन १४८ लाख टन ३६%
२०१७-१८ ३५५ लाख टन -- --
(हा टेबल पाहिला तर लक्षात येते की तेलबियांचे उत्पादन २०१३-१४ हे एक वर्ष सोडले तर सतत कमी आहे. आयातशुल्क २०१६ मध्ये वाढवले गेल्यानंतर तेलबिया उत्पादनात वाढ झाली आहे; मात्र देशांतर्गत खाद्यतेलाची निर्मिती ५९ टक्केवरून ३३ टक्केवर आली आहे. मात्र खाद्यतेल आयात करण्याचे प्रमाण मात्र ४४.२ लाख टनावरून १४८ लाख टनावर गेले आहे.)
>आयात शुल्कात अशी केली प्रचंड वाढ
तेलबिया सप्टेंबर २०१६ मार्च २०१८
सोयाबिन क्रूड आॅइल १२.५०% ३५%
सोयाबिन रिफाइन्ड आॅइल २०% ४५%
पाम क्रूड आॅइल ७.५०% ४४%
पाम रिफाइन्ड आॅइल १२.५०% ५४%
सूर्यफूल क्रूड आॅइल १२.५०% ३५%
सूर्यफूल रिफाइन्ड आॅइल २०% ४५%
मोहरी क्रूड आॅइल १२.५०% ३५%
मोहरी रिफाइन्ड आॅइल २०% ४५%