मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये (एफडी) वाढ झाली असून पालिकेच्या कारभारात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे सांगत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी ठाकरे गटाचे आमदार आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी महापालिकेवर मोर्चा काढत वर्षभरात पालिकेच्या कारभारात कोट्यवधींचे घोटाळे झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावर उत्तर देण्यासाठी आयुक्त चहल यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू व अतिरिक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.
सुशोभीकरण प्रकल्पसुशोभीकरण प्रकल्पावर आजपर्यंत ६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. २०२२-२०२३ मध्ये ४९९ कोटी ८८ लाख रुपये, तर २०२३-२०२४ मध्ये ११७ कोटी ७९ लाख रुपये याप्रमाणे आतापर्यंत एकूण ६१७ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
आयुक्त म्हणाले...३० जून २०२३ रोजी पालिकेची मुदत ठेव ८६ हजार ४६७ कोटी रुपये इतकी आहे. शासन धोरणानुसार पालिकेने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ठरावीक हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. चालू आर्थिक वर्षात प्रलंबित हिश्शाची २ हजार ५० कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी, पेन्शन प्रलंबित होती. वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीनंतरची गरज विचारात घेता, बेस्ट उपक्रमाला २ हजार ५६७ कोटी रुपये रक्कम पालिकेने वर्ग केली आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर भांडवली कामांवर १४ हजार कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे.
...म्हणून कंत्राट ६ हजार कोटी २०१८ ते २०२३ या कालावधीत बांधकाम किमतीमध्ये १७ टक्के वाढ झाली. त्यामुळे ५ हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या कामासाठी ६ हजार ८० कोटी रुपये मूल्याची निविदा काढण्यात आली. ५ कंत्राटदारांना वर्कऑर्डर देण्यात आली असून ही प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे. स्ट्रीट फर्निचर बाबींकरिता म्हणजेच खोदकाम, काँक्रिटीकरण, तांत्रिक कामाचे पर्यवेक्षण अशा १३ बाबींकरिता एकच ठेकेदार निवडण्यात आला. या कामांच्या निविदांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानुसार रीतसर निविदा प्रक्रियेने यशस्वी निविदाकारास कंत्राट देण्यात आले आहे. ही निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली.