मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील असलेल्या आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे व अन्य वस्तू या बाबींची खरेदी स्थानिक स्तरावर करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा दहा टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंत ही औषध खरेदी करता येईल.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणारी औषधे, वैद्यकीय उपकरणे व अन्य वस्तू या बाबींसाठी २१ पुरवठा व सामग्री व ५२ यंत्रसामग्री या उद्दिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पित निधीपैकी १० टक्के निधी अत्यावश्यक परिस्थितीत औषधे, अन्य वस्तू, आदी बाबींच्या संस्थास्तरावरील खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात येतो, तर उर्वरित ९० टक्के निधी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ अंतर्गत खरेदी कक्ष, मुंबई यांना वर्ग करून अन्य बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करण्यात येते.
... म्हणून घेतला निर्णय
शासनाच्या विविध विभागांकडून औषधे, वस्तू खरेदीबाबतची प्रशासकीय मान्यता एकाच वेळी प्राप्त न होणे, खरेदी कक्षाकडे असलेले अपुरे मनुष्यबळ व सुविधांच्या अभावामुळे हाफकिन महामंडळास निविदा प्रक्रिया राबविताना विलंब होत असल्याने, तसेच मागणी करण्यात येत असलेल्या औषधी बाबींचा पुरवठा पुरवठादाराकडून टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने, औषधी व अन्य बाबींचा संस्थांना पुरवठा होण्यास विलंब होतो. यास्तव रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊन रुग्णसेवेस बाधा येऊ नये या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.