वसतिगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ

मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब, प्रती महिना १,५०० वरून २,२०० रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विविध विभागांच्या वसतिगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास या विभागांमार्फत सुरु असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रती विद्यार्थी प्रती महिना १५०० रुपयांवरून २२०० रुपये करण्यात येईल, तर एड्सग्रस्त व मतिमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान १६५० रुपयांवरून २४५० इतके वाढविण्यात येईल. या सर्व संस्थांमध्ये ५ लाख विद्यार्थी असून सुमारे ५ हजार संस्था आहेत. 

राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्याच्या योजनेला देखील मान्यता देण्यात आली. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजना आता बंद करण्यात येईल. 

कालावधी सात वर्षांचा

नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करून तो सहा वर्षावरून सात वर्ष या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.

हे आहेत इतर महत्त्वाचे निर्णय

आदिवासी सहकारी सूतगिरण्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास मान्यता दिली. या कर्जाची प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर २ वर्षांनी परतफेड सुरु होईल. 

नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास विशेष बाब म्हणून  ९ कोटी भाग भांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र कारागृहे सुधारण्यासाठी अध्यादेश काढणार. संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा देखील यात समावेश आहे.

राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय झाला. ठाणे महानगरपालिकेस वडवली येथील जमीन कन्व्हेंशन सेंटरसाठी दिली जाणार असून इथे रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी केंद्र उभारले जाईल.  

आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबांना होईल. या योजनेतील पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकुल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल.

प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीकडून

५२३ कोटी रुपयांचा एकूणनिधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता.
३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध
१८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा प्रशासकीय खर्चासाठी निधी राज्य शासनाचा हिस्सा 
९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध