‘दीर्घकालीन गुंतवणुकीवरील प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवा’

सध्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या साधनांवर प्राप्तिकरात सूट मिळण्यासाठी जी दीड लाख रुपयांची मर्यादा आहे, त्यामध्ये वाढ करत, ती अडीच लाख रुपये करावी

मुंबई : सध्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या साधनांवर प्राप्तिकरात सूट मिळण्यासाठी जी दीड लाख रुपयांची मर्यादा आहे, त्यामध्ये वाढ करत, ती अडीच लाख रुपये करावी, अशी मागणी उद्योगांची शिखर संघटना असलेल्या ‘असोचेम’ने केली आहे.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत मांडला जाईल. याकरिता सध्या अनेक व्यक्ती व संघटनांतर्फे विविध प्रकारच्या मागण्या व अपेक्षा सादर केल्या जात आहेत. त्याच अनुषंगाने असोचेमने प्रत्यक्ष कराशी संबंधित काही मागण्या केल्या आहेत. काही प्रमुख मागण्यांनुसार, स्टँडर्ड डिडक्शनची प्रणाली पुन्हा सुरू करतानाच, स्टँडर्ड डिडक्शनची ही मर्यादा किमान दोन लाख रुपये ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्या साधनांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक होते, त्यावरील कर सुटीची मर्यादा वाढविण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विमा योजना, वैद्यकीय विमा, पोस्टाच्या योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पीपीएफ अशा काही प्रमुख लोकप्रिय योजनांचा समावेश आहे.
याचसोबत, गृहकर्जावरील व्याज आणि मुद्दल या दोन्हीकरिता सध्या जी करमुक्त मर्यादा आहे, त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या गृहकर्जावरील
दोन लाख रुपये व्याज करमुक्त पकडले जाते, ही मर्यादा एक लाख रुपयांनी वाढवून तीन लाख रुपये करावी, तर गृहकर्जावरील मुद्दलाची रक्कम एक लाखावरून तीन लाख रुपये करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पगारी उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांसाठी आणखी दोन प्रमुख मागण्या संस्थेने केल्या आहेत. यातील पहिली मागणी म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना सध्या प्रवास भत्त्यापोटी देण्यात येणारी ८०० रुपयांची जी करमुक्ततेची मर्यादा आहे, त्यात वाढ करून ती किमान तीन हजार रुपये करावी, तसेच व्यावसायिक वर्गाला ज्या प्रमाणे घसारा (डीप्रीसीएशन) मिळते, तसाच घसारा हा नोकरदार वर्गालाही उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. (प्रतिनिधी)