मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रात कार्यरत असलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या(बीएलओ) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायचित्र मतदार याद्यांची विश्वसनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रात कार्यरत असलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या(बीएलओ) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. तब्बल ५ वर्षांनंतर ही वाढ करण्यात आली असून, त्यांना आता पाच हजारांऐवजी सहा हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. गेल्या चार वर्षांपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता.

मतदार नोंदणी ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे व यामध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाºयांद्वारे विशेषत: मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमातर्गंत विशेष मोहीम राबविणे, विशिष्ट सवर्गाच्या मतदारांची घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी, तसेच केंद्रीय आयोगाच्या विशेष मोहीम राबविणे, मतदार नोंदणी अधिकारी यांना साहाय्य करणे, मतदार चिठ्ठी वाटप करण्याची कामे मूळ कार्यालयातील कामे सांभाळून करीत असतात. त्यासाठी त्यांना २०१४ पासून केलेल्या कामाच्या दिवसाच्या मोबदल्यात ५ हजार रुपये मानधन दिले जात आहे.

त्यामुळे त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव २०१५ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार, या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली असून, येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात २९९ निवडणूक निरीक्षक

मुंबई : विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगामार्फत २९९ निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उमेदवारांची नामनिर्देशने दाखल करण्यापासून ते निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत देखरेख ठेवण्यासाठी १३८ सर्वसाधारण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, हे सर्व आयएएस (इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस) दर्जाचे अधिकारी आहेत. प्रत्येकी २ किंवा ३ विधानसभा मतदारसंघासाठी १ सर्वसाधारण निरीक्षक काम बघतील. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शकपणे पार पडण्यासाठी या निरीक्षकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
निवडणूक कालावधीत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण राखण्याच्या दृष्टीने आयपीएस (इंडियन पोलीस सर्व्हिस) दर्जाचे ४१ पोलीस निवडणूक निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडण्याच्या दृष्टीने हे निरीक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. प्रत्येक पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्राला १ याप्रमाणे निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विशेष निरीक्षकांचीही नियुक्ती
उमेदवार आणि पक्षांच्या निवडणूकविषयक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयआरएस (इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस) दर्जाचे ११२ खर्चविषयक निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. प्रत्येकी २ किंवा ३ विधानसभा मतदारसंघासाठी हे निरीक्षक काम बघतील. निवडणुकीतील अवैध खर्च रोखण्याच्या दृष्टीने त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. याशिवाय आयोगाकडून राज्यस्तरावर अशा २ विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.