प्लॅस्टिकच्या कच-यात वाढ : खुलेआम पिशव्यांची देवाण-घेवाण सुरूच

महापालिकेच्या एल प्रभागात प्लॅस्टिक निर्मूलन पथकांकडून कारवाईचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वत्र खुलेआमपणे प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची देवाणघेवाण होत आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या एल प्रभागात प्लॅस्टिक निर्मूलन पथकांकडून कारवाईचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वत्र खुलेआमपणे प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची देवाणघेवाण होत आहे. परिणामी, प्लॅस्टिकच्या कचºयात भर पडत असून पर्यावरणाचा -हास होत आहे, अशी खंत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे उपाध्यक्ष निलाधर सकपाळ यांनी व्यक्त केली.
महापालिकेमध्ये कागदोपत्री प्लॅस्टिक निर्मूलनाचे स्वतंत्र पथक आहे, परंतु पालिकेच्या हलगर्जी आणि निष्काळजीपणामुळे सर्वत्र ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांमध्ये भरच पडत आहे. यामुळेच कचरा वाढलेला असून, मानवी आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे, असे सकपाळ यांनी सांगितले. मागील दोन वर्षांचा आढावा घेतला असता, जानेवारी २०१६ ते जानेवारी २०१८ पर्यंत दुकाने व आस्थापनांवर ‘एल’ विभागात प्रतिबंधित प्लॅस्टिक पिशवी आणि कचºयाबाबत स्वतंत्र कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रमुख निरीक्षक (दुकाने व आस्थापने) यांच्यातर्फे स्वतंत्र प्रतिबंधित प्लॅस्टिक निर्मूलन पथक नियुक्त असूनसुद्धा हे पथक आपले काम करत नाही.
प्लॅस्टिक बंदीसाठी नियम व अटी राज्यशासनाच्या महाराष्ट्र प्रतिबंधित प्लॅस्टिक निर्मूलन अधिनियम २००६ मध्ये आहेत. याबाबत महापालिकेची अनास्था असून, व्यवहारात खुलेआमपणे ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी प्लॅस्टिक पिशव्यांची देवाण-घेवाण होताना दिसून येते. सरकारी कागदपत्रकात प्लॅस्टिक कचरा उलण्याबाबत, त्या कचºयाचे विघटन, निर्मूलन करण्यासाठी स्वतंत्र पथक आहे, परंतु या पथकांची एल विभागात कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही, तसेच येथील फेरीवाले, दुकानदारांकडे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या ठेवल्या जातात आणि नागरिकांकडून त्या सर्वत्र पसरल्या जातात.
नियमांची अंमलबजावणी नाही-
महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा, २००६ मधील अधिकाराचा वापर करून, राज्य शासनाने ३ मार्च २००६ रोजी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन व वापराकरिता २००६ साली नियमांची तरतूद केली. या नियमानुसार प्लॅस्टिक पिशवी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व ८ इंच आणि १२ इंच आकारापेक्षा कमी असलेल्या पिशवी उत्पादन, विक्री किंवा वितरणास बंदी घालण्यात आली, परंतु २००६ पासूून नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.