देशाच्या महसुली तुटीत होणार वाढ; आर्थिक चिंतेत आणखी भर पडणार

५ जुलै २०१९ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा महसुली तूट ३.३ टक्क्यांवर ठेवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला होता.

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी मोदी सरकारसाठी आणखी एक चिंतेची बातमी आली आहे. चालू वित्त वर्षात (२0१९-२0) भारताची महसुली तूट वाढण्याची प्रबळ शक्यता बँक आॅफ अमेरिका सिक्युरिटीजने व्यक्त केली आहे. महसुली तूट सकळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३.८ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते, असे बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.

५ जुलै २०१९ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा महसुली तूट ३.३ टक्क्यांवर ठेवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला होता. सीतारामन पुढील शनिवारी (१ फेब्रुवारी) २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यावेळी अर्थमंत्री महसुली तूट ३.५ राहील, अशी घोषणा करू शकतात, असे बँक आॅफ अमेरिका सिक्युरिटीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

प्राप्तिकरात कपात तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून केली जाऊ शकते, असेही हा अहवाल म्हणतो. याशिवाय घर खरेदीला चालना देण्यासाठी विशेष योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते.

२० वर्षांत प्रथमच थेट संकलन घटणार
केंद्र सरकारला मिळणारा कॉपोर्रेट कर आणि प्राप्तिकर वीस वर्षांत यंदा प्रथमच घटण्याची शक्यता आहे. जगातील अगग्रण्य वृत्तसंस्था असलेल्या रॉयटर्सने काही वरिष्ठ कर अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. वृद्धीदरात घसरण झाल्याने सरकारने कॉपोर्रेट करात कपात केली. त्याचा परिणाम आता कर संकलनावर होताना दिसत आहे.
मार्चमध्ये संपणाºया आर्थिक वर्षात थेट कराच्या माध्यमातून १३.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी आशा सरकारला होती.
गेल्या वित्त वर्षाच्या तुलनेत यंदा थेट कराच्या माध्यमातून मिळणाºया उत्पन्नात १७ टक्क्यांची वाढ सरकारला अपेक्षित होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून अर्थव्यवस्था मंदीसदृश परिस्थितीतून जात असल्यामुळे मागणी घटली आहे.
याचा थेट परिणाम गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांवर झाला आहे. यामुळे कर संकलनात घट झाली आहे.

महसुली तूट वाढणार, म्हणजे नेमके काय होणार?
उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असा महसुली तुटीचा सोपा अर्थ होतो. खर्च जास्त असल्यास गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण कर्ज घेतो. सरकारदेखील हेच करते. महसूल कमी असल्यास सरकारला जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जावर सरकारला व्याजही द्यावे लागते.