फेरीवाल्यांवर नियंत्रणासाठी मंडयांची संख्या वाढवा; अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी मुंबईकरांच्या सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2024 10:18 AM2024-01-19T10:18:53+5:302024-01-19T10:20:31+5:30
आगामी अर्थसंकल्पात कमीत कमी १२० नवीन पालिका मंडयांची बांधणी करण्याची तरतूद करावी, अशी सूचना मुंबईकरांच्या वतीने पालिकेला केली आहे.
मुंबई : पालिकेच्या मंडयांमध्ये अधिकृत फेरीवाल्यांची सोय केल्यास मुंबईतील पदपथ मोकळे होऊ शकतील. त्यामुळे पालिकेने आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात कमीत कमी १२० नवीन पालिका मंडयांची बांधणी करण्याची तरतूद करावी, अशी सूचना वॉचडॉग सेवाभावी संस्थेने मुंबईकरांच्या वतीने पालिकेला केली आहे.
२०२४-२५च्या अर्थसंकल्पासाठी महानगरपालिकेने आतापासून तयारी सुरू केली असून, अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये लोकसहभाग असावा, यासाठी नागरिकांकडून आपल्या सूचना, शिफारशी मागविल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या सुविधा आणि त्यांच्या समस्या. होणारा त्रास लक्षात घेऊन मुंबईकरांनी काही सूचना व शिफारशी पालिकेला केल्या आहेत. पालिकेच्या मंडयांचा विचार करता टोलनाक्यांवर कमीत कमी दाेन भाजी मंडया प्रस्तावित आहे.
त्यामुळे सद्य:स्थितीत दहीसर , मुलुंड व मानखुर्द येथील या जागा मोकळ्या असल्याने पालिकेला नव्या मंडयांसाठी अधिकच खर्च करावा लागणार नाही, असे ही नागरिकांनी सुचविले आहे.
प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी स्वतंत्र निधी द्या :
मुंबईत सद्यस्थितीत प्रत्येक माणसामागे ४ स्केअर मीटरचा परिसर पार्क, मनोरंजन मैदान आणि मोकळी जागा म्हणून आहे.
हा परिसर वाढविण्यासाठी पालिकेने ते स्वतःच्या अखत्यारीत आणणे आवश्यक आहे त्यासाठी त्यांनी तरतूद करावी, असेही सुचविण्यात आले आहे.
स्वच्छ हवा व प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी पालिकेने हरित आच्छादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असून, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करायला हवी, असे मत पर्यावरणप्रेमीं व्यक्त करत आहेत
अर्थसंकल्प हा नागरिकांच्या गरजा आणि सुविधांना हातभार लावणार असावा, पालिकेने मुंबईकरांच्या समस्या कशी दूर होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे. फक्त सूचना मागवून नाही तर त्यांच्यावर कारवाही करून त्या अर्थसंकल्पात ही येतील अशी अपेक्षा आहे. - गॉडफ्रे पिमेंटा, वॉचडॉग फाउंडेशन
महत्त्वाच्या सूचना व शिफारशी :
पार्किंगसाठी पर्यायी व्यवस्था पालिकेकडून करणे अपेक्षित आहे.
अनधिकृत झोपड्यांवर नियंत्रण आणणे आवश्यक असून, १४ फुटांवरील झोपड्यांसाठी झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आणावी.