उत्पादन वाढीसाठी राज्यात दारू दुकानांची संख्या वाढविणार?

उत्पन्न वाढीसाठी उत्पादन शुल्कचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
मुंबई : राज्यात दारू विक्रीच्या दुकानांचे नवीन परवाने देणे १९७३ पासून बंद असताना आता दारू उत्पादक कंपन्यांना नवीन विक्री परवाने देण्याचे उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे. उत्पादन शुल्कवाढीसाठी हा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला आहे.  
दारू विक्रीच्या परवान्यांची संख्या वाढविण्याचे यापूर्वी गेल्या तीसचाळीस वर्षांत अनेकदा प्रस्ताव आले, पण त्यावर झालेल्या टीकेनंतर असे परवाने देण्यात आले नव्हते. खरेतर राज्यात एक लाख लोकसंख्येमागे दारू दुकानांची संख्या विचारात घेता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी अधिक दुकाने आहेत. आता दारू उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात किरकोळ दारू विक्रीचे एक दुकान उघडण्यास मुभा देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

नियम काय आहे? 
सध्या एका कंपनीला एकाच जिल्ह्यात परवाना दिला आहे. राज्यात ९० दारू उत्पादक कंपन्या आहेत. त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात (दारूबंदी असलेले जिल्हे वगळून)  किरकोळ विक्रीचा एक परवाना द्यावा आणि त्यासाठी ५० लाख रुपये शुल्क घ्यावे, यातून २०० कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळेल, असा अंदाज आहे.

काय आहे प्रस्ताव? 
राज्यात ५ हजार ५०० हून अधिक बीअर शॉपी आहेत. या शॉपींमध्ये बीअरचे दोन्ही प्रकार आणि वाइन विक्रीस मुभा आहे. आता रेडी टू ड्रिंक किंवा सौम्य मद्याची (ज्यात बीअरइतकीच मद्यार्क तीव्रता असते) विक्री बीअर शॉपीमधून करण्याची परवानगी द्यावी, असेही उत्पादन शुल्क विभागाने प्रस्तावित केले आहे. त्यातून वार्षिक ३० ते ३५ कोटी रुपये एवढा वाढीव महसूल मिळेल.  

या शिवाय, बीअर शॉपींमधून देशी दारूची विक्री करण्यासही परवानगी द्यावी. त्यामुळे अवैध दारूच्या विक्रीला आळा बसेल असेही विभागाने सुचविले आहे. त्यासाठी प्रत्येक बीअर शॉपीकडून तीन लाख रुपये शुल्क घ्यावे, त्यातून १५० कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा प्रस्तावही विभागाने दिला आहे.  

आतापर्यंत १८ हजार परवाने 
n राज्यात दारू विक्रीचे १८ हजार परवाने आतापर्यंत दिले आहेत. त्यात रेस्टॉरन्ट, बारचाही समावेश आहे. 
n सात हजार रेस्टॉरन्ट, बारमधून दारू बॉटलची विक्री करण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी प्रत्येकाकडून पाच लाख रुपये शुल्क घ्यावे, त्यातून साडेतीनशे ते चारशे कोटी रुपयांचे उत्पन सरकारला होईल, असेही विभागाने सुचविले आहे.