वेतन आणि कामगार कपातीच्या तक्रारींमध्ये वाढ

गेल्या १८ दिवसांत ४०० नव्या तक्रारी; ७७० तक्रारींपैकी ३०२ ठिकाणी वाटाघाटी सुरू, ४८० ठिकाणच्या कामगारांच्या पदरी वेतन  

 

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगधंदे बंद असले तरी कामगारांना वेतन देणे अस्थापनांना बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक उद्योजकांना तो भार पेलवत नसून हाती वेतन न पडलेले कामगार न्यायासाठी कामगार विभागाकडे दाद मागत आहेत. गेल्या १८ दिवसांतील ४०० तक्रारींसह या विभागाकडे आजवर ७७० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यापैकी ४६८ ठिकाणच्या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यात या विभागाला यश आले आहे. तर उर्वरित ३०२ ठिकाणी वाटाघाटी सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी कामगार आणि मालकांमध्ये सामंजस्यातून टप्प्याटप्प्याने वेतन देण्यासारखे मध्यममार्गही काढले जात आहेत.

मार्च महिन्याचे वेतन न मिळाल्याच्या ३८० तक्रारी ८ मे पर्यंत या विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर एप्रिल महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याच्या किंवा कामावरून कमी केल्याच्या तक्रारींच्या संख्येत वाढ होत असून त्यात येत्या काही दिवसांत आणखी भर पडेल अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वाधिक ३०२ तक्रारी या कोकण विभागातील आहे. त्यापाठोपाठ नाशिक (१६७), पुणे (१६६), नागपूर (३७), औरंगाबाद (३५) आणि अमरावती (२०) या विभागांचा क्रमांक लागतो.  राज्य सरकारने साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत तर केंद्रीय गृह विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये लॉकडाऊनच्या काळात कामागारांच्या वेतन कपातीवर निर्बंध घातले आहेत. त्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी कामगार विभागाकडून घेतली जात आहे.

कामगार विभागाचे सह आयुक्त रवीराज इळवे यांना याबाबत विचारले असता तक्रारींच्या संख्येत वाढ झाल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. दुरध्वनी किंवा ई मेलव्दारे कामगार किंवा युनियनकडून तक्रारी येतात. त्यानंतर आमचे अधिकारी कंपनीचे मालक किंवा व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून कामगारांचे वेतन मिळवून देण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. त्यांत त्यां ब-यापैकी यश प्राप्त होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

---

पुढील महिन्याची चिंता

लॉकडाऊन कालावधी वाढच असल्याने उद्योजकांच्या आर्थिक कोंडीत भर पडली आहे. रेड झोनमधिल कारखाने बंदच आहेत. त्यामुळे इथल्या कामगारांना मे महिन्याचे वेतन अदा करणे अशक्य असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. ज्या अस्थापनांबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यापैकी जवळपास ६० टक्के ठिकाणी कामगारांच्या पदरात वेतन पडले आहे. उर्वरित ठिकाणी वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र, आर्थिक विवंचनेत असलेल्या या उद्योजकांना मे महिन्याचे वेतन अदा करणे कितपत शक्य होईल याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.