ऊस तोडणी वाहतूक कामगार व मुकादम मजुरी दरवाढीच्या मागणीसाठी तसेच कल्याणकरी मंडळाच्या स्थापनेसाठी १ ऑक्टोबरपासून संघर्ष करत आहेत. प्रदीर्घ संघर्षानंतर राज्य सरकार व राज्य सहकारी साखर संघाने या दोन्ही मागण्या अंशता मान्य केल्या आहेत. ऊस तोडणी मजुरांसाठी कल्याणकारी मंडळ व २० कोटी रुपये निधी राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. तसेच साखर संघाने आज ५ % मजुरी वाढ करण्याचा लवादाचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे दोन्ही निर्णय म्हणजे कामगारांच्या लढ्याला मिळालेले अंशता यश आहे. सिटू सारख्या लढावू संघटनानी केलेल्या संघर्षामुळेच हे साध्य झाले आहे. पुढाऱ्यांचा छत्रा खालील संघटना मात्र या काळात मूक गिळून बसलेल्या होत्या.
कल्याण मंडळासाठी १०० कोटी रुपयाचा निधी ताबोडतोब मंजूर करावा. ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी सुरु करावी, मजुर, बैलगाडी याचा विमा काढण्यात यावा. ऊस तोडणी मजुरांसाठी आरोग्य विमा लागू करावा. ५५ वर्ष वय झालेल्या ऊस तोडणी मजुरांना दरमहा ५ हजार रुपये पेंशन द्यावी. प्रा.फंड लागू करावा या मागणीसाठी तसेच ५ % मजुरी वाढ ऐवजी २०% मजुरी वाढ करावी, यासाठी संघटनेचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. हे आंदोलन कारखाना स्थळावर करण्यात येईल. असा इशारा संघटना देत आहे.