मुंबई : प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रातील भागीदारी माध्यमातून परवडणारी गृहनिर्मिती (AHP) योजनेतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाची उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांवरून सहा लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने नुकताच घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील भागीदारी माध्यमातून परवडणारी गृहनिर्मिती घटकांतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती केली होती त्यानुषंगाने केंद्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आला आहे. केंद्र शासनाचे उपसचिव श्री एस के बब्बर यांनी सदरहू निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असल्याचे राज्य शासनाला कळविले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील नागरिकांना शहरी भागात परवडणाऱ्या दरातील हक्काची घरे घेता येणार आहेत. तसेच म्हाडाच्या सोडतीत विक्रीकरिता असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांचा लाभ देखील जास्तीत जास्त नागरिकांना घेता येणार आहे.
प्रधान मंत्री आवास योजना (नागरी) हा कार्यक्रम केंद्राच्या गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आला. भागीदारी माध्यमातून परवडणारी घरे(AHP ) या योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक घरास केंद्र शासनातर्फे रु. १.५ लाख रुपये आर्थिक मदत प्रदान केली जाते. भागीदारी माध्यमातून परवडणारी घरे या योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्प हा किमान २५० घरांचा असला पाहिजे आणि यापैकी ३५ टक्के घरे ही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी राखीव असावीत.