लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) सदस्यांना वाढीव निवृत्तिवेतन मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ईपीएफओने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार उच्च वेतनातून जास्त याेगदान देणारे व वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडणारे सदस्य यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी आठ आठवड्यांत करण्यात येईल. ईपीएस-९५ याेजनेतील सदस्य एकूण पगारावर ८.३३ टक्के याेगदान जमा करु शकतील. यापूर्वी १५ हजार रुपयांची मर्यादा हाेती.
पात्र कर्मचाऱ्यांना अशी मिळेल वाढीव पेन्शन
- वाढीव पेन्शनसाठी ईपीएस सदस्यांनी नजीकच्या ईपीएफओ कार्यालयात जाऊन आवश्यक अर्ज योग्य कागदपत्रांसह भरून द्यायचा आहे.
- आयुक्तांच्या निर्देशानुसार अर्ज भरून विनंती करावी. प्रमाणीकरणाच्या (व्हॅलिडेशन) अर्जात अस्वीकरणाचा (डिस्क्लेमर) समावेश वरील अधिसूचनेनुसार असेल.
- वाढीव पेन्शनसाठी ईपीएफमधील रक्कम हस्तांतरित करण्याची गरज असल्यास संमतीपत्र द्यावे. पेन्शन फंडात निधी हस्तांतरणासाठी विश्वस्तांचे शपथपत्र सादर केले जाईल. योग्य योगदान व्याजासह विहित मुदतीत भरण्यासंबंधीचे हे शपथपत्र असेल.
- अशा निधीच्या हस्तांतरणासाठीची पद्धती पुढील परिपत्रकाद्वारे ठरविली जाईल.
हे कर्मचारी ठरतील अपात्र : १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेले कर्मचारी ज्यांनी परिच्छेद ११ (३) नुसार पर्याय स्वीकारलेला नाही.
वाढीव पेन्शनसाठी कोण आहेत पात्र?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देण्यात येणाऱ्या वाढीव निवृत्ती वेतनासाठी पुढील निकषात बसणारे कर्मचारी पात्र असतील.
- असे ईपीएस सदस्य ज्यांनी तत्कालीन वेतन मर्यादा ५,००० व ६,५०० नुसार योगदान दिले आहे.
- ईपीएस-९५ चे सदस्य म्हणून ज्यांनी ईपीएसच्या सुधारणापूर्व योजनेत संयुक्त पर्याय निवडला आहे. असे सदस्य ज्यांचा पर्याय ईपीएफओने फेटाळला आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"