- प्रा. डॉ. रा. ज. गुजराथी मे ते नोव्हेंबर २०१७ हा सात महिन्यांचा काळ मुंबई विद्यापीठासाठी अत्यंत कठीण होता. या काळात सर्व बाजूंनी मुंबई विद्यापीठाची परीक्षा घेतली गेली. विद्यार्थी, प्राध्यापक, पालक आणि माध्यमांनी विद्यापीठाला घेरले होते आणि भंडावून सोडले होते. डिसेंबर महिना शांततेत जावा अशी अपेक्षा असताना राज्य सरकारने आणखी कठोर परीक्षा घेण्यासाठी चौकशीचे आदेश देत चौकशी समितीही स्थापन केली. पुढील काही काळ विद्यापीठ चौकशीच्या चक्रात गुरफटले जाणार यात शंकाच नाही.२०१८ सालात मुंबई विद्यापीठाला नवीन कुलगुरू मिळतील. मात्र विद्यापीठाला अनुभवी, कार्यक्षम आणि समर्थ कुलगुरू मिळायला हवा. त्याची ‘पक्षनिष्ठा’ विचारात न घेता ‘व्यवस्थापन कौशल्य’ विचारात घेतले जावे, अशी किमान अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी. नवीन कुलगुरूंबरोबरच प्रचंड व्याप असलेल्या परीक्षा विभागाला किमान ३-४ वर्षे सांभाळू शकेल असा ‘परीक्षा नियंत्रक’ मिळायला हवा. शिवाय त्या व्यक्तीस परीक्षा विभागाची चांगली घडी बसविण्यासाठी ‘पूर्ण स्वातंत्र्य’ द्यायला हवे. माझ्या मते मुंबई विद्यापीठाने दोन ज्येष्ठ प्राचार्य, दोन ज्येष्ठ प्राध्यापक आणि विद्वत सभेचे दोन सदस्य यांची ‘परीक्षा सल्लागार समिती’ किमान दोन वर्षांसाठी नियुक्त करावी. तरच परीक्षा पद्धतीची विश्वासार्हता वाढवता येऊ शकेल.पुढील वर्षात विद्यापीठाने स्वत:चे नॅक अ‍ॅक्रेडिशन करून घ्यायला हवे. प्रलंबित प्रश्नांची तत्परतेने सोडवणूक करायला हवी. प्राध्यापक, कर्मचारी आणि प्राचार्य यांच्यात विश्वासाची भावना निर्माण करायला हवी. ‘कॉर्पोरेट सोशल रीस्पॉन्सिबिलिटी’ या कल्पनेचा पाठपुरावा करून उद्योगांकडून आर्थिक मदतीचा ओघ वाढवून विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती मजबूत करायला हवी.(लेखक भाऊसाहेब वर्तकमहाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य आहेत.)

उद्दिष्ट विश्वासार्हता वाढवण्याचे

उद्दिष्ट विश्वासार्हता वाढवण्याचे