मुंबई : विविध आस्थापनांत काम करणाऱ्या खासगी सुरक्षारक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक न्याय संघटनेने येत्या मंगळवार, दिनांक ५ जानेवारीपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
‘सुरक्षारक्षकांच्या समस्या आम्ही वेळोवेळी शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत असून, दर वेळी आश्वासनांपलीकडे प्रकरण जातच नाही. वेतनवाढ प्रलंबित आहे, सुरक्षारक्षकांच्या पगारातून कापून घेतलेल्या रकमेचा भरणा भविष्य निर्वाह निधीत न होता, ती रक्कम दुसरीकडेच वळवली जाते, राज्यातील खासगी सुरक्षारक्षकांच्या नोकरीचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक अधिनियमन १९८१ कायदा लागू करण्यात आला. पण, त्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचे उपोषण सुरूच राहील’, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक न्याय संघटनेच्या अध्यक्षा अश्विनी सोनावणे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
गेल्या दिनांक १६ डिसेंबर रोजी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कामगार मंत्री, कामगार प्रधान सचिव व कामगार आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले होते. राज्यातील १५ सुरक्षारक्षक मंडळे एकत्र करावीत, सर्व सुरक्षारक्षकांना लष्कराप्रमाणे एकच गणवेष देण्यात यावा, सुरक्षारक्षकांचा जमवलेला निधी भविष्य निर्वाह निधीतच जमा करण्यात यावा, शासनाच्या समितीवर उच्च शिक्षित सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, सुरक्षारक्षकांच्या नावापुढील ‘टेम्पररी’ हा शब्द काढून त्यांना कायमस्वरुपी नोदणी क्रमांक देण्यात यावा, सर्व मंडळातील प्रतीक्षा यादी संपुष्टात आणावी आणि ग्रामीण रुग्णालयात काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांचे थकीत वेतन तत्काळ देण्यात यावे, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत.
राज्यात एक लाखाहून अधिक खासगी सुरक्षारक्षक कार्यरत असून, त्यात मुंबई व ठाण्यातील जवळ जवळ साठ हजार सुरक्षारक्षकांचा समावेश आहे. हे सुरक्षारक्षक बॅंका, खासगी कार्यालये, हाऊसिंग सोसायट्या अशा ठिकाणी तैनात केले जातात. मात्र, सर्वच ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळातर्फे सुरक्षारक्षक तैनात केले जात नाहीत. मंडळाकडे मुंबई व ठाण्यात जवळ जवळ ३२०० आस्थापनांची नोंद आहे. मात्र, यातील बऱ्याच आस्थापनांनी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सुरक्षारक्षकांची परस्पर भरती केल्याचा आरोप अश्विनी सोनावणे यांनी केला.
-–-----------------––--------