गरिबांच्या गॅस जोडणीसाठी स्वतंत्र योजना, राज्य मंत्रिमंडळाचे 12 महत्त्वपूर्ण निर्णय

ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेटची नियमित बैठक घेतली.

मुंबई - मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेटची नियमित बैठक घेतली. या बैठकीत काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, नगरपालिका आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, इतरही महत्वपूर्ण योजनांचा समावेश या निर्णयात आहे. गॅस जोडणीसाठी स्वतंत्र योजना राज्य सरकार देणार आहे.  

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

1.    केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजना व विस्तारीत उज्ज्वला योजना-2 च्या निकषात अपात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना गॅस जोडणीसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना.
2.    मुंबई मेट्रो मार्ग-10 च्या (गायमुख-शिवाजी चौक (मिरा रोड)) अंमलबजावणीस मान्यता.
3.    मुंबई मेट्रो मार्ग-11 च्या (वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) अंमलबजावणीस मान्यता.
4.    मेट्रो मार्ग-12 च्या (कल्याण-तळोजा) सविस्तर प्रकल्प अहवालासह त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.
5.    हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी पीएमआरडीए कडे वर्ग करण्यास मान्यता.
6.    मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता व कायदा-सुव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय.
7.    राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सातवा वेतन आयोग लागू.
8.    नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स (NIMP) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील गारखेडे येथील 50 एकर शासकीय जमीन केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला देण्यास मान्यता.
9.    उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित.
10.    प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरिक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार.
11. मराठवाड्यातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यात येणार असून त्यासाठी हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर निविदा काढण्यास मान्यता.
12.    शासन खरेदी करत असलेल्या एअरबस कंपनीच्या बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टरच्या परिरक्षणासाठी एजन्सी निवडण्यास मान्यता.