मुंबई : राज्यात महिलांच्या वाढत्या अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी स्वतंत्रपणे महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिका-याच्या नेतृत्वाखाली ते कार्यरत राहील. आतापर्यत नागरी हक्क संरक्षण (पीसीआर) विभागाशी ते संलग्न होते. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता तो स्वतंत्र करण्यात आल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले.तरुणी, महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना आणि त्या रोखण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई होत नाही, याबाबत गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयात छाया माने यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने सरकारला ठोस प्रतिबंधक कारवाईची सूचना दिली होती. त्यामध्ये विशेष महानिरीक्षक दर्जाच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राज्य सरकारने सायबर विभागाशी विभक्त असलेला महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष पीसीआरशी संलग्न केला. आता तो पुुन्हा त्यापासून विभक्त केला आहे. या पदाचे प्रमुख पद एक वर्षाच्या काळासाठी मंजूर आहे. त्याअंतर्गंत प्रत्येक पोलीस घटकात स्वतंत्र कक्ष असतील. महिला अत्याचाराबाबत कारवाईची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
महिलांविरुद्धच्या अत्याचाराविरोधात स्वतंत्र कक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 6:04 AM