जमीर काझी मुंबई : महिला, तरुणी यांच्यावरील वाढत्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध व सखोल तपास करण्यासाठी, आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास पथक कार्यरत राहणार आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली १७ अधिकारी, अंमलदारावर या कामाची पूर्ण वेळ जबाबदारी असणार आहे. या पोलिसांना अन्य कोणतेही काम दिले जाणार नाही. गुन्ह्यांच्या तपासकामाबरोबर न्यायालयात आरोपींवर गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आयुक्तालय आणि अहमदनगर, यवतमाळ व पुणे ग्रामीण या सात ठिकाणी विशेष पथके कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर उर्वरित ठिकाणी ती सुरू करण्याला मंजुरी देण्याबाबत पोलीस महासंचालकाकडून प्रस्ताव बनवला होता. त्याची कार्यवाही त्वरित केली जाणार असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.राज्यात महिला, तरुणींचा विनयभंग, बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार व महिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आदी घटना वाढत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा सखोल व परिपूर्ण पद्धतीने तपास करून गुन्हे उघडकीस आणण्याबाबत विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात मुंबईसह चार आयुक्तालय व तीन जिल्ह्यांच्या ठिकाणी पथके नेमली. त्यांच्या स्थापनेनंतर त्यासंबंधीचे गुन्हे मुदतीत मार्गी लागल्याचे आढळून आले. त्यामुळे राज्यात सर्वत्रच ही संकल्पना राबविण्याचा निर्धार पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांनीकेला होता. त्यानुसार, जिल्ह्याच्या ठिकाणी पथक निर्माण करण्याचा प्रस्ताव बनविला गेला. दोन गटांमध्ये त्याच्या कामाची विभागणी केली आहे.पोलीस प्रमुखांचे मार्गदर्शनमहिलांवरील अत्याचारांच्या तपासासाठी जिल्ह्यांत पोलीस प्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली, गुन्हे अन्वेषण शाखेतील उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली पथक कार्यरत राहील.त्याच्याशिवाय निरीक्षक ते उपनिरीक्षक दर्जापर्यंतचे चार अधिकारी, प्रत्येकी दोन हवालदार व नाईक आणि ८ कॉन्स्टेबलचा पथकात समावेश असेल.दोन पथके करणार तपासमहिला अत्याचार तपास पथकांतर्गत दोन गट बनविले जातील. एक पथक बलात्कार, अपहरण, विनयभंग व महिलांवरील अन्य गुन्ह्यांचा तपास करेल, तर दुसरा गट हुंडाबळी, हुड्यांशी संबंधित आत्महत्या, हुंडा प्रतिबंधक कायदा व कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्ह्याचा तपास केला जाईल. दोन्ही गटांचे प्रमुख निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी असणार आहे.तपास पथकाची जबाबदारीमहिला, बालकांवरील गुन्ह्यांचा सतत आढावा घेणेन्यायालयात वेळेत आरोपपत्र दाखल करणे, आरोप सिद्धतेसाठी उपाययोजना करणेमहिलांवरील अत्याचार/ गुन्ह्यांसंदर्भातील अधिनियमातील तरतुदींची कार्यवाही करणे.महिला संरक्षणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे.