अग्निसुरक्षेच्या तपासणीसाठी आता स्वतंत्र अधिकारी

मुंबई : महानगरातील वाढत्या लोकसंख्येपुढे अग्निशमन दलाची ताकद तोकडी पडत आहे. आग विझवण्याबरोबरच पूर, इमारत व दरड कोसळणे इतकेच नव्हेतर झाडावर अडकलेल्या पक्ष्यांना सोडवण्याचे कामही हे जवान करीत असतात. त्यामुळे मुंबईतील इमारतींचे फायर आॅडिट करण्यात ही यंत्रणा तोकडी पडत आहे. त्यामुळे आता अग्निशमन दलाच्या ३४ केंद्रांमध्ये पदनिर्देशित अधिकाºयाचे प्रत्येकी एक पद निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून मुंबईतील सर्व हॉटेल्स, मॉल व इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेसाठी झाडाझडतीचे काम आठवड्याभरात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.मुंबईत दरवर्षी सरासरी साडेचार हजार आगीच्या दुर्घटना घडतात. त्या टाळण्यासाठी मुंबईतील इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित आहे का याची अग्निशमन दलामार्फत नियमित तपासणी होणे अपेक्षित असते. मात्र अग्निशमन दलामध्ये कार्यरत सुमारे तीन हजार जवान व अधिकाºयांना मुंबईतील प्रत्येक इमारतीची तपासणी करणे शक्य होत नाही.मात्र, आगीच्या दुर्घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने आयुक्त अजय मेहता यांनी अखेर या कामासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विभाग स्तरावर पदनिर्देशित अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर अग्निशमन दलातही स्वतंत्र अधिकाºयांचे पद निर्माण करण्यात येणार आहे.अग्निशमन दलाच्या ३४ केंद्रांमध्ये प्रत्येकी एक अशा ३४ पदनिर्देशित अधिकाºयांवर प्रत्येक इमारतीच्या तपासणीची जबाबदारी असणार आहे. एका आठवड्यात या अधिकाºयांची नियुक्ती होऊन ते तपासणी व कारवाई करताना दिसतील, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.जानेवारी २०१५ ते सप्टेंबर २०१७ या पावणे तीन वर्षांमध्ये अग्निशमन दलाने ३,७९७ इमारतींची झाडाझडती घेतली. यामध्ये ३,०८७ इमारतींमधील अग्निरोधक यंत्रणा कमकुवत, नादुरुस्त अथवा निकामी होती. अशा इमारतींना अग्निशमन दलाने नोटीस पाठविल्यानंतर ३,०७७ इमारतींनी दिलेल्या मुदतीत इमारतीमधील अग्निरोधक यंत्र कार्यान्वित केली. मात्र १० इमारतींनी या नोटीसची दखल घेतली नाही. त्यांच्यावर खटला सुरू असल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले.अग्निशमन नियमांचे पालन करणाºया इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, वेळोवेळी तपासणी करणे, प्रत्येक इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक नियमांचे पालन होतेय का याची खातरजमा करणे, नियम मोडणाºयांना नोटीस देणे, कारवाई करणे, न्यायालयात प्रकरण गेल्यास पाठपुरावा करणे, आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाºया इमारतींवर एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकारही या अधिकाºयांना असणार आहेत.