दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र अधिकारी!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्याची सोडवणूक करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी निश्चित केले आहेत. आयुक्त व क्षेत्रीय स्तरावर त्यासाठी जबाबदारी ठरविण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २३ अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने गेल्या वर्षी दिव्यांग व्यक्तींच्या तक्रारी, अडचणी सोडविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने तक्रार निवारण अधिकारी नेमावे, त्यांची दखल न घेतली गेल्यास त्यांना वरिष्ठ स्तरावर दाद मागण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, उत्पादन शुल्क विभागात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (प्रशासन) यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून तर क्षेत्रीय स्तरावर जिल्हा अधीक्षक यांच्यावर ही जबाबदारी असणार आहे. त्यांच्याकडून संबंधित घटकांकडून तक्रार आल्यानंतर ३० दिवसांमध्ये कार्यवाही करावी लागणार आहे.