कमलाकर कांबळे ल्ल नवी मुंबईमहापालिकेच्या विनंतीनुसार राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विशेष पोलीस ठाण्याच्या निर्मितीस हिरवा कंदील दाखविला आहे. या पोलीस ठाण्यात विविध संवर्गातील १०६ पदे असतील. त्यामुळे शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांना चाप बसणार आहे.नवी मुंबईत अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. बेकायदा बांधकामांना प्रतिबंध करण्यात महापालिका आणि सिडको प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. आवश्यक पोलीस बंदोबस्ताअभावी कारवाईला मर्यादा पडल्या आहेत. त्यामुळे भूमाफियांचे फावले असून शहरात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच संबंधित आर्थिक गुन्ह्यांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र विशेष पोलीस ठाणे निर्माण करण्याची मागणी महापालिकेने प्रशासनाकडे केली होती. त्यास शासनाने मंजुरी दिली असून २० मे २०१५ रोजी गृह विभागाने याबाबतच्या कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. या प्रस्तावित पोलीस ठाण्यासाठी मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे निर्देश पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर ही पदे निर्माण करून त्यांची महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करण्यात येणार आहे. याबाबच्या अटी शर्थी महापालिकेसाठी बंधनकारक असणार आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण पोलीस आयुक्तांचे असणार आहे. तसेच मंजूर पदाचे वेतन, भत्ते निवृत्तीवेतन व इतर सुविधा आदींची पूर्तता महापालिकेने करायची आहे. त्याचप्रमाणे कार्यालयीन जागा, अत्यावश्यक सुविधा, पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता, दारूगोळा, संरक्षण किट, लाठी, शस्त्रे, हेल्मेट व वाहने आदी साधनसामग्रीसह या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय महापालिकेलाच करावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. ७८ पदेशासनाच्या निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मोहिमेसाठी विविध संवर्गातील एकूण ७८ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच पोलीस आयुक्तालयाशी संलग्न असलेल्या आर्थिक गुन्हे शाखेत नागरी गुन्ह्यांची नोंद करणे, तपास व खटला भरणे आदी कामांसाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या विशेष पोलीस कक्षासाठी २८ पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.अनधिकृत घरांच्या विक्रीला बसणार लगामगाव गावठाणात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारल्या आहेत. यातील घरे स्वस्त असल्याने त्यात सर्वसामान्यांची फसगत होत आहे. मात्र नव्या पोलीस ठाण्यामुळे याला लगाम बसणार आहे. आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित प्रकरणांसाठी विशेष कक्ष असणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत घरे गरजूंच्या माथी मारून पोबारा करणाऱ्यांना आळा बसेल, असे जाणकारांचे मत आहे.