मुंबई : सार्वजनिक उपक्रम असल्याने बेस्ट नफ्यात येणे अशक्यच. त्यात वाहतूककोंडी, शेअर रिक्षा आणि सदोष ई-तिकिटिंग प्रणालीने बेस्टचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्येत होणारी घट रोखण्यासाठी स्वतंत्र बस मार्गिका, बस गाड्यांच्या संख्येत आणि फेऱ्यांमध्ये वाढ, शेअर रिक्षाला मात देण्यासाठी १५ आसनी बसगाड्या आणि मेट्रो हातात दिल्यास बेस्ट उपक्रमाचा कारभार रुळावर येईल, असा दावा वाहतूक अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.मुंबईत उड्डाणपूल आणि जोडरस्ते बांधूनही दिवसेंदिवस वाहतूककोंडी वाढत चालली आहे. या काळात बेस्टमधील बसगाड्याही वयोमानानुसार बाद ठरल्याने बस फेºया कमी करण्यात आल्या. मात्र, आर्थिक ताकद नसल्याने नव्या बसगाड्या हव्या त्या प्रमाणात बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत प्रवाशांची संख्या ४२ लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत घसरली आहे.बेस्टने आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पालिकेकडे मदत मागितली आहे. मदतीच्या आशेवर बेस्टने पालिकेच्या अटीनुसार कृती आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या आराखड्यातून केवळ कामगारांचे भत्ते रद्द करणे, बस फेºया कमी करणे असेच उपाय सुचविले आहेत. हे उपाय पुरेसे नसून बेस्टच्या बसगाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग हाच उपाय असल्याचे वाहतूक अभ्यासक सुधीर बदामी, ए.व्ही. शेनॉय, बेस्टच्या माजी अध्यक्षांनी सुचविले आहेत.सेवा आधुनिक होणे गरजेचेघरापासून रेल्वे स्थानकापर्यंत म्हणजेच फिडर मार्गावरील प्रवाशांची संख्या ७० टक्के आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये फिडर रुटवरील बसभाडे वाढविण्यात आले आहे. यामुळे या मार्गावरील प्रवासीवर्ग शेअर रिक्षा व टॅक्सीकडे वळला आहे. बेस्टने उत्पन्नाचे अन्य मार्ग निवडून या मार्गावरील बसभाडे कमी केल्यास हा प्रवासीवर्ग पुन्हा बेस्टकडे वळेल.हायटेक युगात बेस्टची सेवाही आधुनिक होणे अपेक्षित आहे. मोबाइल चार्जिंग सेवा, आरामदायी आसन आदी सेवांचा प्रयोग आता हायब्रीड बस सेवेवर बेस्ट करीत आहे. मात्र, हीच सेवा सर्व बसगाड्यांमध्ये सुरू केल्यास प्रवासीवर्ग आपोआप वाढेल. बेस्टचा चेहरा बदलला, चांगल्या सुविधा, नियोजनबद्ध बसमार्ग, जीपीएस सेवाद्वारे बस सेवा हायटेक करणे शक्य होईल.ंपुढच्या काही वर्षांमध्ये मुंबईत आणखी ५० कि.मी. रस्ते वाढतील. मात्र, नवीन उन्नत मार्ग आणि उड्डाणपूल बांधल्यानंतरही वाहनांच्या संख्येपुढे हे मार्ग तोकडे पडणार आहेत. अशावेळी खासगी वाहन चालकांना बेस्टकडे वळवून रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी करण्यास बेस्ट उपक्रम सहकार्य करू शकते. मात्र, यासाठी बेस्टने आपला वेग वाढविणे आणि वेळ पाळणे आवश्यक आहे.मिनी बससेवा वाहतुकीतून मार्ग काढू शकतील. अशी बस सेवा सुरू केल्यास बेस्टचे नुकसान कमी होईल. २०१५मध्ये दोनवेळा बसभाडे वाढ करण्यात आली. त्यामुळे प्रवासी शेअर रिक्षाकडे वळले. त्यावर मिनी बस हा पर्याय ठरू शकेल. कमी भाडे आणि छोट्या बसमुळे प्रवासीवर्ग परतेल, असा विश्वास अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत.बीआरटीएस म्हणजेच स्वतंत्र मार्गिकेची मागणीही पुढे आली आहे. वाहतुकीच्या कोंडीत बस गाड्या मागे पडतात. यामुळे प्रवासी खासगी पर्याय निवडतात.बेस्ट बसगाड्यांचा प्रवास जलदझाल्यास प्रवासीवर्गही वाढेल.त्यामुळे बसमार्गांसाठी स्वतंत्रमार्गिका तयार करण्याचा प्रस्तावचर्चेत आला. आजच्या घडीलाबेस्ट बसचा वेग ताशी१२ कि.मी. आहे.मुंबईच्या रस्त्यांवर खासगी वाहनांची संख्या अधिक असल्याने बेस्टची गती मंदावली आहे. पूर्वी ताशी १८ कि.मी. इतका वेग बसगाड्यांचा होता. हा वेग वाढविण्यासाठी बीआरटीएस राबविणे आवश्यक ठरेल. सध्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात बेस्टसाठी स्वतंत्र मार्गिका आहे.हे बदल ठरले घातकताफ्यात २८८ वातानुकूलित बसगाड्या दाखल करणे बेस्टला महागात पडले. या बसगाड्यांमुळे वार्षिक ८० कोटी रुपयांची तूट होत असल्याने वातानुकूलित बसगाड्या एप्रिल २०१७पासून बंद करण्यात आल्या.2008नंतर बेस्ट बसगाड्यांची स्थिती देखभालीअभावी बिघडत गेली. सतत बंद पडणाºया बसगाड्या, वाटेतच बिघडणारी बस, नादुरुस्त बसमुळे बसच्या फेºया कमी, परिणामी प्रवाशांना तासन्तास तिष्ठत राहावे लागत असल्याने प्रवासी संख्येत घट झाली.तूट कमी करण्यासाठी बेस्टने अनेक बसमार्ग बंद केले. ज्यात प्रवाशांची सर्वाधिक गर्दी असलेल्या बसमार्गांचाही समावेश आहे. तसेच काही बसमार्ग प्रवाशांची मागणी नसतानाही केवळ राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे सुरू करण्यात आले.मुंबईतील बदल स्वीकारून त्यानुसार बेस्ट बसगाड्यांमध्ये सुधारणा करण्यात बेस्ट अपयशी ठरली. तसेच बसगाड्यांची योग्य देखभाल न ठेवणे आणि कमकुवत व्यवस्थापन, तिकिटांचे दर वाढविण्यात अनियमितता आदी प्रयोग बेस्टवर ही वेळ आणण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.तज्ज्ञांच्या शिफारशीमहापालिकेने पालकत्व स्वीकारून बेस्टला आर्थिक मदतीचा हात द्यावा. अंदाजे पाच वर्षांत दहा हजार कोटी रुपये पालिकेने दिल्यास बेस्ट आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकेल. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समिती व महापालिकेच्या महासभेतही मंजूर झाला आहे.मेट्रो रेल्वे हा भाजपा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यानुसार मेट्रोला सबसिडी देण्यात येते. हीच सबसिडी बेस्ट उपक्रमालाही देण्यात यावी किंवा मेट्रोचा कारभार बेस्टकडे सोपविल्यास बेस्टचे उत्पन्न वाढेल.बेस्टवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी अनावश्यक करांचा बोजा राज्य सरकारने कमी करावा. बरेच अनावश्यक कर बेस्टवर आकारले जातात. हे कर रद्द करण्याची मागणी बºयाच वर्षांपासून होत आहे.वाजवी दरातील पार्किंग शुल्कातून दरवर्षी सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होऊ शकते. हे उत्पन्न सार्वजनिक उपक्रमासाठी बाजूला ठेवता येऊ शकेल.
स्वतंत्र मार्गिकाच ठरेल बेस्टला तारक! वाहतूक अभ्यासकांचा दावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 06, 2018 7:21 AM