भारतीय अर्थव्यवस्थेला हवे १५ लाख कोटींचे बुस्टर

प्रोत्साहनपर पॅकेजसाठी नरडेकोचे केंद्र सरकारला साकडे...

मुंबई - कोरोनाच्या संकटामुळे कोसळलेली भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रोत्साहनपर योजनांच्या माध्यमातून किमान १५ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यायला हवे, अशी मागणी देशातील बांधकाम व्यावसायीकांची संघटना असलेल्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नेरडोको) गुरूवारी केली. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेलाही कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार जडला आहे. त्यावर क्रोसीनची मात्रा लागू पडणार नाही. केमोथेअरपीच करावी लागेल असे मत नेरडोकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

नेरडोकोच्या पदाधिका-यांनी गुरूवारी व्हीडीओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी बांधकाम व्यवसायासह अन्य उद्योगधंद्यांवर कोसळले संकट आणि त्यातून सावरण्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा उहापोह करण्यात आला. गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात मोठे आर्थिक संकट जगावर कोसळले आहे. मंदीमुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादनांची मागणी घटणार आहे. सर्वसामान्यांकडून केवळ चैनीच्या नव्हे तर आवश्यक वस्तूंची खरेदीसुध्दा पुढे ढकलली जाईल. त्याचा फटका देशातील उद्योगधंदे, रोजगार आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी जगातील सर्वच प्रमुख देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किमान १० टक्के रक्कमेची प्रोत्साहनपर पॅकेज जाहिर केली आहेत. भारताची सध्याची अर्थव्यवस्था ही २.८ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. १० टक्क्यानुसार २८० बिलियन डॉलर्स ( सुमारे २१ लाख कोटी) होत असले तरी आम्ही १५ लाख कोटींच्या पॅकेजचीच मागणी करत असल्याचे निरंजन हिरानंदानी सांगितले.

पुढिल सहा महिन्यांसाठी जीएसटीच्या दरांमध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, २००८ साली अर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने दिलेले वन टाईम रोलओव्हर पुन्हा द्यावे, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (एनसीएलटी) नियमावलींना किमान सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी, देशातील कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर त्या परदेशी कंपन्यांकडून ताब्यात घेतल्या जाण्याची भीती आहे. ते टाळण्यासाठी इनसॉल्वन्सी कायद्यातील तरतूदींना स्थगिती द्यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. श्रीमंत बँका आणि खालावलेली अर्थव्यवस्था ही विषम व्यवस्था देशाला परवडणारी नसून बँकांकडील ४ लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमिकरणासाठी उपलब्ध करून द्यायला हवे असेही यावेळी सांगण्यात आले.
 

दोन लाख कोटी सरकारी तिजोरीत
आयकर वेळेवर भरण्याची सक्ती करणारे सरकार परताव देण्यास दिरंंगाई करते. ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा परतावा दिला जात नाही. जीएसटी आणि सार्वजनीक उपक्रमांतील परताव्यांची तिच परिस्थिती आहे. त्यापोटी थकविलेले तब्बल दोन कोटी रुपये उद्योगांना दिले तरी मोठा दिलासा मिळेल असेही यावेळी सांगण्यात आले.

 

बांधकाम व्यवसायाचे एक लाख कोटींचे नुकसान

लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसायाला किमान १ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे .या व्यवसायाचा देशाच्या जीडीपीत ६ ते ७ टक्के आणि रोजगारात १० ते ११ टक्केवाट आहे. त्यामुळे या व्यवसायीकांच्या मागण्यांवर गांभिर्याने विचार करण्याची विनंतीसुध्दा नेरडोकोने केली आहे.