समुद्रात अडकलेल्या भारतीय खलाशी, कर्मचाऱ्यांचा मुंबई बंदरावर उतरण्याचा मार्ग मोकळा

मुख्यमंत्री स्वत: नौकानयन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी बोलल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  काल उशिराने यासंदर्भातील एक आदेश जारी केला.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नानंतर केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाची परवानगीसमुद्रात ठिकठिकाणी जहाजांवर अडकलेल्या सुमारे ४० हजार खलाशी, जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणारउद्या सकाळपासून या क्रुझ वरील खलाशांना व कर्मचाऱ्यांना मुंबई बंदरावर उतरविणे सुरु होईल

मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रयत्नाने अखेर मरिला डिस्कव्हरी या एका मोठ्या क्रुझ शिपवर महिन्याभरापासून अडकून पडलेल्या १४६ भारतीय खलाशी व नाविक यांना मुंबई बंदरावर उतरण्याची परवानगी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री स्वत: नौकानयन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी बोलल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  काल उशिराने यासंदर्भातील एक आदेश जारी केला. त्याचा फायदा समुद्रात ठिकठिकाणी जहाजांवर अडकलेल्या सुमारे ४० हजार खलाशी, जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा होणार आहे.उद्या सकाळपासून या क्रुझ वरील खलाशांना व कर्मचाऱ्यांना मुंबई बंदरावर उतरविणे सुरु होईल. त्यांची वैद्यकीय तपासणीही होणार आहे. प्रसंगी त्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी एक इमारतही उपलब्ध ठेवण्यात आली  आहे.    २ ते ६ एप्रिल या कालावधीत मरिला डिस्कव्हरी ही  क्रुझ कोचीन, न्यू मंगलोर, गोवा आणि मुंबई अशा ठिकाणी पोहचणार होती. दरम्यान कोरोनाचा उद्रेक सुरु झाला आणि या क्रुझने  लाएम चाबँग या थायलँड येथे १४ मार्च रोजी सर्व प्रवासी सोडले. ही क्रुझ १२ एप्रिल रोजी कोचीन येथे पोहचली पण या क्रुझवरील कर्मचाऱ्यांना उतरण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. नंतर ही क्रुझ मुंबईजवळच्या समुद्रात १४ एप्रिल रोजी पोहचली आणि तेव्हापासून त्यावरील कर्मचारी मुंबईला उतरण्याची वाट पाहत होते. जहाजावरील कुठल्याही कर्मचाऱ्यास कोरोना लागण झाली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. थायलँड सोडून ३७ दिवस होऊन गेले होते मात्र जहाजावर कुठलाही संसर्ग नसल्याचे कंपनीने सागितले तरी परवानगी मिळत नव्हती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात नौकानयन मंत्रालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. प्रधान सचिव विकास खारगे , आशिष कुमार सिंह आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटीया हे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. काल यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  एक आदेश काढला. यात व्यापारी व व्यावसायिक जहाजांवरील कर्मचारी, खलाशी यांना भारतीय बंदरांवर उतरणे तसेच बंदारांवरून जाणे शक्य व्हावे म्हणून निश्चित कार्यपद्धती दिली आहे. यानुसार या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या गेल्या २८ दिवसांतील प्रवासाची माहिती कळविणे, तसेच बंदरावर उतरल्यावर कोविड चाचणी करून घेणे, प्रसंगी क्वारंटाईन करणे, या खलाशी व कर्मचाऱ्यांना थेट त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी ट्रांझिट पास, वाहनाची व्यवस्था आदी बाबींचा समावेश आहे. याचा फायदा समुद्रात सध्या विविध जहाजांवर अडकलेल्या ३५ ते ४० हजार भारतीय  खलाशांना होणार आहे.