गुन्हेगारी, बलात्काराचा देश अशी भारताची प्रतिमा

उच्च न्यायालयाचा संताप : दाभोलकर, पानसरे हत्याप्रकरणी तपास यंत्रणा हतबल

मुंबई : अंनिसचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना शोधण्यात आपल्याला यश आले नसल्याची कबुली एसआयटी व सीबीआयने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली. तपास यंत्रणेने गुडघे टेकल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. उदारमतवादी लोक आपल्या देशात येण्यास घाबरतात. त्यांच्यासाठी इथले वातावरण पोषक नसल्याचे त्यांना माहीत आहे. गुन्हेगारी व बलात्काराचा देश, अशी भारताची परदेशात प्रतिमा तयार झाली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
दाभोलकर व पानसरेंच्या हत्येला चार वर्षे उलटूनही खरे मारेकरी पोलिसांच्या ताब्यात आलेच नाहीत. ज्यांना संशयाच्या आधारावर ताब्यात घेतले, त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नसल्याने त्यांना सोडण्यात आले. आता धाड टाकून काहीही हाती लागणार नाही. पोलिसांनी ताब्यात असलेल्या आरोपींची चौकशी केली, पण त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. आता केवळ शास्त्रीय संशोधन करूनच फरार आरोपी हाती लागतील, असे एसआयटीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सीबीआयनेही एसआयटीची री ओढल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
देशात उदारमतवादी व्यक्ती किंवा संस्था सुरक्षित नाही. आपले मत व्यक्त केल्यास हल्ला होणार, अशीच भावना देशवासीयांच्या व परदेशी नागरिकांच्या मनात आहे, कठुआ व उन्नाव येथे झालेल्या बलात्कारांच्या घटनांचीही दखल घेत न्यायालयाने संतप्त होत म्हटले की, गुन्हेगार व बलात्काराचा देश, अशीच भारताची प्रतिमा परदेशात झाली आहे.
आम्ही तपास यंत्रणांना आशेच्या आधारावर काम करून देणार नाही. त्यांना आरोपींना शोधावे लागेल. आरोपी म्हातारे होतील, थकतील मग ते शरण येतील, असे भूतकाळातील काही केसेसमुळे वाटत असेल तर तसे होऊ देऊ नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणांना धारेवर धरले. आरोपींना ज्या संस्थेकडून पाठिंबा मिळत आहे, त्यांचीच गळचेपी का करत नाही, असा सवाल करत या केसमध्ये तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणीपर्यंत तपासात ठोस आढळले नाही तर वरिष्ठ अधिकाºयांना समन्स बजावू, असा इशारा दिला. दाभोलकर व पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालावा, यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयात तपास यंत्रणांची खरडपट्टी काढली.

कोषातच राहायचे का?
कठुआ व उन्नाव येथील घटनांचा उल्लेख करत या सर्व प्रकारामुळे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्था भारतातील शिक्षण व सांस्कृतिक प्रकल्पांमध्ये भाग घ्यायला धजावत नाहीत. लोक सुरुवातीला गुंतवणूक करण्यास तयार होतात. मात्र, काही दिवसांनी काढता पाय घेतात. हे पाहून आम्हाला फार वाईट वाटते. आपल्याला कोषातच राहायचे आहे का, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी २८ जून रोजी ठेवली.

गुडघे टेकले : आरोपींना धाडी वगैरे टाकून शोधणे शक्य नाही. केवळ कॉल डाटा रेकॉर्ड्स (सीडीआर)द्वारे किंवा शास्त्रीय संशोधनाद्वारे आरोपींना शोधता येईल, एवढीच काय ती आशा आहे, असे म्हणत एसआयटी व सीबीआयने फरार आरोपींपुढे गुडघे टेकले.