ग्राहक न्यायालयांच्या वाढीव आर्थिक कार्यकक्षेत कपात करण्याचे संकेत

नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात दुरुस्तींच्या मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या मागणीस केंद्र सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई: नवा ग्राहक संरक्षण कायदा गेल्या दि, २० जुलै २०२० रोजी अंमलात आला तरीही या ग्राहक न्यायालयांच्या  स्थापनेसाठी रितसर अधिसूचनाच केंद्र आणि राज्य सरकारने अजून काढलेली नाही. जिल्हा ग्राहक न्यायालयांची आर्थिक कार्यकक्षा वीस लाखांवरुन थेट एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढवल्याने जिल्हा ग्राहक न्यायालयांवर फार मोठा बोजा येऊन तक्रार निवारणास आणखी विलंब लागू शकतो. या आणि अशा काही गंभीर बाबींचा मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे केंद्र सरकारने यात त्वरीत लक्ष घालून या नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात लवकरच आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे संकेत दिले आहेत.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री  रावसाहेब दानवे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड. शिरीष देशपांडे, कार्यवाह अनिता खानोलकर, डॉ. अर्चना सबनीस आणि शर्मिला रानडे यांजबरोबर दृकश्राव्य बैठकीत संवाद साधून मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या मागण्या समजून घेतल्या. यावेळी अँड शिरीष देशपांडे यांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले की,नवा ग्राहक संरक्षण कायदा दि, २० जुलै २०२० ला अंमलात आल्याने १९८६ चा जुना कायदा रद्दबातल झाला आहे. त्यामुळे नव्या कायद्याच्या कलम २८, ४२ आणि ५३ नुसार जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगाची नव्याने स्थापना करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने रीतसर अधिसूचना काढणे बंधनकारक असून अशा अधिसूचनेविना नवी ग्राहक न्यायालये अधिकृतरित्या नवा कायदा राबवूच शकणार‌ नाहीत.

आर्थिक कार्यकक्षेत कपात हवी 

जिल्हा ग्राहक न्यायालयांची आर्थिक कार्यकक्षा नव्या कायद्यात वीस लाखांवरुन‌ थेट एक कोटीपर्यंत वाढविल्याने बहुतेक सर्वच तक्रारी आता जिल्हा ग्राहक न्यायालयांतच दाखल होतील आणि त्यामुळे तिथे‌ तक्रारींचा भार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि तक्रार निवारणासाठी पूर्वीपेक्षासुद्धा जास्त विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक न्यायालयांची कार्यकक्षा एक कोटीऐवजी ५० लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित ठेवून राज्य आयोगाची उच्चतम मर्यादा १० कोटींवरुन ५ कोटींवर मर्यादित करुन ५ कोटींहून अधिकच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाने हाताळाव्या अशी सूचना अँड. देशपांडे यांनी मंत्री महोदयांकडे केली. 

मूल्यांकनाचे निकष सदोष 

नव्या ग्राहक कायद्यात तक्रारींचे मूल्य ठरवताना ग्राहकाने वस्तु वा सेवेसाठी मोजलेली किंमतच फक्त लक्षात घेतली जाणार आहे. ग्राहकाने मागितलेली नुकसानभरपाईची रक्कम तक्रारीचे मूल्य ठरवताना लक्षातच घेतली जाणार नाही. त्यामुळे एकीकडे  जिल्हा ग्राहक न्यायालये प्रत्यक्षात १० कोटींपेक्षा अधिक नुकसानभरपाईच्या तक्रारी हाताळताना  दिसू शकतील तर दुसरीकडे राज्य आणि राष्ट्रीय आयोग हे काही लाखांची किंवा अगदी काही हजारांची नुकसानभरपाईच्या अथवा परताव्याच्या तक्रारी हाताळताना दिसू शकतील हे‌ मुंबई ग्राहक पंचायतीने  मंत्री महोदयांना सोदाहरणसह दाखवून दिले. त्यामुळे या नव्या ग्राहक कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करुन ही विचित्र विसंगती दूर करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. नव्या ग्राहक कायद्यात आणखीही काही दुरुस्त्या करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी रावसाहेब दानवे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

या सर्व त्रुटींकडे लक्ष वेधल्याबद्दल  रावसाहेब दानवे‌ यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीला धन्यवाद देऊन ग्राहक न्यायालयांच्या नव्याने स्थापनेसाठी आवश्यक त्या अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकार लवकरच काढेल असे स्पष्ट आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे ग्राहक न्यायालयांच्या वाढीव आर्थिक कार्यकक्षा कमी करण्याबाबत आणि त्यांच्या मूल्यांकनातील विसंगती दूर करण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात ठोस प्रस्ताव आणण्याचे स्पष्ट संकेतही यावेळी रावसाहेब दानवे यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या प्रतिनिधींना दिले अशी माहिती अँड.शिरीष देशपांडे यांनी शेवटी दिली.