उद्योगांना परवानगी मिळाली ; नियमांचे पालन कसे करायचे ?

अटी शर्थींमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांपुढे प्रश्नचिन्ह

 

मुंबई :  कोरोनामुळे बंद पडलेली उद्योगांची धडधड पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. मात्र, त्यासाठी घालून दिलेल्या अटी शर्थींचे पालन करणे अवघड असून जर उल्लंघन झाल्यास आर्थिक दंडासह कारावासाच्या शिक्षेची टांगती तलवार उद्योजकांवर आहे. कामगारांची जुळवाजुळव करणे अवघड जात असताना या नियमांचे पालन करत उत्पादन प्रक्रिया कशी सुरू करायची असा प्रश्न अनेक उद्योजकांना पडला आहे.   

राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने कंटेनमेंट झोन वगळता उद्योगांना टप्प्याटप्प्याने परवानगी देण्यास सुरूवात केली आहे. रेड झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक उद्योग सुरू होणार असून ग्रीन झोनमधिल उद्योगांना मात्र मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला जात आहे. गेल्या दहा दिवसांत १५ हजार उद्योग आणि एक लाख कामगारांना काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. मात्र, ही परवानगी देताना हाती पडलेल्या अटी शर्थींची यादी बघून अनेक उद्योजक अस्वस्थ झाले आहेत.  

कामगारांची ने आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करणे, त्यात क्षमतेच्या ३० टक्के कामागारांचीच वाहतूक करणे, प्रत्येक वेळी वाहनासह कारखान्याचेही निर्जंतूकीकरण करणे, कर्मचा-यांचा आरोग्य विमा काढणे, हातने उघडणारे वाँश बेसिनचे नळ पायाने चालू बंद करता येतील असा बदल करणे, कर्मचारी ये जा करताना थर्मल स्कॅनिंग करणे, हँण्ड वाँश आणि सॅनिटायझर्सची व्यवस्था करणे, दोन शिफ्टमध्ये एक तासांचे अंतर ठेवणे, दोन कर्मचा-यांमध्ये सहा फुटांचे अंतर ठेवणे, एका ठिकाणी पाच पेक्षा जास्त कर्मचारी जमा न करणे, ज्या कर्मचा-यांना पाच पेक्षा कमी वयाची मुले आहेत त्यांना कामावर न बोलवणे, २५ ते ५० टक्के कर्मचा-यांसह उत्पादन प्रक्रिया सुरू ठेवणे अशी नियमावलीची लांबलचक यादी आहे. यांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई आणि कर्मचा-यांपैकी कुणाला कोरोनाची लागण झाली तर दंडासह कारावासाच्या शिक्षा होईल असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

--------------------------------------------

अडचणींचीसुध्दा यादी

लाँकडाऊनच्या काळात कर्मचा-यांच्या वेतनात कपात करू नका असे सरकारी आदेश असल्याने अनेक कामगार कामावरच येण्यास तयार नाहीत. त्यात ही नव्या नियमावलीमुळे केवळ खर्चातच वाढ होणार नसून प्रत्यक्ष कारखान्यांतही अनेक अडचणी निर्माण होतील. त्यात दंडात्मक कारवाईची भीती आहे. त्याशिवाय कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि तयार उत्पादनांचा बाजारपेठ उपलब्ध होईल याबाबतही अनेकांच्या मनात साशंकता आहे. वित्त पुरवठ्यातही अडचणी आहेत. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया सुरू ठेवणे विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना अवघड होत असल्याचे ठाणे स्माँल स्केल असोसिएशनच्या (टीसा) पदाधिका-यांचे म्हणणे आहे.