स्वदेशी विमान निर्मितीचा कारखाना लालफितीत अडकला; उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना पडला 'त्या' कराराचा विसर

२०१८ मध्ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्टमध्ये अमोल यादव यांनी आपलं विमान ठेवलं होतं. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ३५ हजार कोटींचा सामंजस्य करार करण्यात आला होता.

ठळक मुद्दे२०१८ मध्ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्टमध्ये अमोल यादव यांनी आपलं विमान ठेवलं होतंतत्कालीन युती सरकारच्या काळात अमोल यादव यांच्यासोबत ३५ हजार कोटींचा सामंजस्य करार झाल होताप्रकल्प उभारणीसाठी पालघरमध्ये कागदोपत्री देण्यात आलेल्या जागेबाबत उद्योगमंत्री अनभिज्ञ

प्रविण मरगळे

मुंबई - कॅप्टन अमोल यादव यांनी भारतीय बनावटीचे विमान तयार केले आहे. त्यांच्या पुढील प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली होती. कॅप्टन अमोल यादव यांनी मोठ्या कष्टाने भारतीय बनावटीचे विमान तयार केले आहे. त्यांचे प्रात्यक्षिकदेखील यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जे काही प्रोत्साहन आहे ते अमोल यादव यांना देऊ असं त्यांनी म्हटलं होतं.

तसेच यापुढे नागरी उड्डयण मंत्रालयाची (डीजीसीए) मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील प्रकल्पासाठी उद्योग विभागाच्यावतीने सर्व सहकार्य केले जाईल. त्यांना प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा दिली जाईल. कॅप्टन अमोल यांचा प्रकल्प लागू करण्यासाठी उद्योग विभागाच्यावतीने एक बैठक घेतली जाईल. यामध्ये एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील. शासनाकडून उद्योगांसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन कॅप्टन अमोल यांच्या प्रकल्पाला दिले जाईल, असे सुभाष देसाई यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. त्याचसोबत एका मराठी माणसाने विमान तयार करण्याचे स्वप्न पाहिले आणि ते सत्यात उतरविले आहे, त्याचा सर्वांना अभिमान आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाचे कौतुक केले आहे. यापुढे देखील राज्य शासन त्यांना सर्व सहकार्य करेल, असे उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले होते.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना विसर

२०१८ मध्ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्टमध्ये अमोल यादव यांनी आपलं विमान ठेवलं होतं. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ३५ हजार कोटींचा सामंजस्य करार करण्यात आला होता. करारानुसार, त्यांच्या विमान कारखान्यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून पालघर येथे १५७ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. या करारानंतर ‘लोकमत’शी बोलताना अमोल यादव यांनी सांगितले होते की, विमानांचे उत्पादन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले होते. मात्र आता या सामंजस्य करारामुळे विमाननिर्मितीसाठी अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. विमाननिर्मितीचा देशातील पहिला कारखाना महाराष्ट्रात असणार होता.

एमआयडीसीकडून पालघरमध्ये देण्यात येणाऱ्या १५७ एकर जागेवर हा कारखाना उभारण्यात येणार होता. यासाठीच्या सर्व परवानग्या एमआयडीसीने द्यायच्या असून माझी जबाबदारी विमाननिर्मितीची आहे. या प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी माझ्याकडे पैसा नाही. मात्र राज्य सरकारने जागा आणि अन्य पायाभूत सुविधा देण्याबाबत अमोल यादव यांना आश्वासन दिले होते. मात्र तेव्हापासून आजतागायत अमोल यादव यांना राज्य सरकारकडून एक इंचही जमीन देण्यात आली नाही. राज्यातील सरकार बदलले परंतु गेल्या काळात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला होता. या कराराचं पुढे काय झालं असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारनं पुढाकार घेणं गरजेचे – कॅप्टन अमोल यादव

मेक इन इंडियामध्ये जो करार केला होता त्याचं पुढे काहीच झालं नाही, सरकारकडून जमिनही उपलब्ध झाली नाही. विमान निर्मितीपासून उड्डाणापर्यंत सगळ्या परवानग्या मी आणल्या आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारला जमीन द्यायची असेल तर त्यांनी द्यावी पण यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. माझं काम विमान बनवणे आणि उड्डाण करणे आहे. मी आवश्यक त्या परवानग्या मिळवल्या आहेत, मी स्वत:चं घर गहाण ठेऊन विमान बनवू शकत नाही, जागेपासून कारखाना उभा करण्यापर्यंत सर्व परवानग्या राज्य सरकार देत असेल तर मी कोणताही मोबादला न घेता विमान बनवण्यासाठी तयार आहे असा विश्वास कॅप्टन अमोल यादव यांनी ‘लोकमत डॉट कॉम’शी बोलताना व्यक्त केला.