ठाण्याच्या ३ नगरसेवकांची अपात्रता रद्द

शैलेश मनोहर पाटील (प्रभाग ६३ अ, मनसे), राम हरी एगडे (प्रभाग २४ अ, शिवसेना) आणि मनोहर रामा साळवी (प्रभाग ४३ ब, राष्ट्रवादी) या ठाणे महापालिकेच्या तीन नगरसेवकांना

मुंबई : शैलेश मनोहर पाटील (प्रभाग ६३ अ, मनसे), राम हरी एगडे (प्रभाग २४ अ, शिवसेना) आणि मनोहर रामा साळवी (प्रभाग ४३ ब, राष्ट्रवादी) या ठाणे महापालिकेच्या तीन नगरसेवकांना पदावर राहण्यास अपात्र घोषित करणारे महापालिका आयुक्तांचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले आहेत.
शैलेश पाटील यांनी स्वत: कथित बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल, राम एगडे यांना त्यांच्या पत्नीने केलेल्या कथित बेकायदा बांधकामाबद्दल आणि मनोहर साळवी यांना इतरांनी केलेले बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या महापालिकेच्या कारवाईत अडथळे आणल्याबद्दल अपात्र घोषित करणारे एकसारखे परंतु स्वतंत्र आदेश महापालिका आयुक्तांनी गेल्या ३ नोव्हेंबर रोजी काढले होते. त्याविरुद्ध या तिन्ही नगरसेवकांनी केलेल्या रिट याचिका मंजूर करून न्या. अनूप मोहता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आयुक्तांचे आदेश रद्द करणारा निकाल शुक्रवारी दिला.
सुरुवातीस या याचिका केल्या गेल्या तेव्हा न्यायालयाने या तिन्ही प्रभागांत नव्याने निवडणूक घेण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला होता. आता वरीलप्रमाणे अंतिम निकाल झाल्यावर महापालिकेने तो चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्याची व तोपर्यंत अंतरिम आदेश सुरू ठेवण्याची विनंती केली. परंतु न्यायालयाने पालिकेची ही विनंतीही अमान्य केली.
नगरसेवकाने स्वत:, त्याच्या पती/पत्नीने किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयाने बेकायदा बांधकाम केल्यास, इतरांच्या बेकायदा बांधकामास नगरसेवकाने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे मदत केल्यास अथवा बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या महापालिकेच्या कारवाईत नगरसेवकाने अडथळा आणल्यास त्याला नगरसेवक म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्याची तरतूद महाराष्ट्र महापालिका कायद्याच्या कलम १० (१ डी) मध्ये आहे. अशा अपात्रतेच्या संदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो विषय न्यायाधीशाकडे सोपविण्याची व न्यायाधीशाचा यासंबंधीचा निर्णय होईपर्यंत अपात्रता लागू न होण्याची तरतूद त्याच कायद्याच्या कलम १२मध्ये आहे.
शैलेश पाटील यांनी स्वत: बेकायदा बांधकाम केल्याची तक्रार दिवा येथील रमाकांत दशरथ मढवी यांनी केली होती. राम एगडे यांच्या पत्नीने बेकायदा बांधकाम केल्याची तक्रार गोकूळदासवाडी येथील संदीप म्हालगावकर यांनी केली होती. तर, बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईत मनोहर साळवी यांनी अडथळा आणल्याची तक्रार तत्कालीन सहायक आयुक्त घनश्याम थोरात यांनी केली होती. यावरून तिन्ही नगरसेवकांना अपात्रतेविषयीच्या कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या गेल्या. तिघांनीही आरोपांचा इन्कार केला. कलम १२ अन्वये या तिघांच्या अपात्रतेचा विषय न्यायाधीशाकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी महापालिकेकडे मांडला. मात्र महापालिकेच्या आमसभेने २७ जून २०१४ रोजी तीन स्वतंत्र ठराव करून आयुक्तांचा हा प्रस्ताव अमान्य केला. त्यानंतर आयुक्तांनी स्वत:च सुनावणी घेऊन हे तिन्ही नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरले असल्याचे स्वतंत्र आदेश ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी काढले.
या पार्श्वभूमीवर कायद्यातील तरतुदींचा ऊहापोह करून उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आयुक्तांनी नोटीस काढल्यावर या नगरसेवकांनी आरोपांचा इन्कार केला याचा अर्थ त्यांच्या अपात्रतेविषयी वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे हा विषय निर्णयासाठी न्यायाधीशांकडे सोपविणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता आयुक्तांनी स्वत:च सुनावणी घेऊन अपात्रतेचा निर्णय केला. असे करण्याचा आयुक्तांना अधिकार नाही. ज्याविषयी वाद आहे अशा कलम १० डी खालील अपात्रतेचा निर्णय फक्त न्यायाधीशच करू शकतात व जोपर्यंत न्याायधीशांचा असा निर्णय होत नाही तोपर्यंत नगरसेवकांना अपात्रता लागू होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.
या सुनावणीत अर्जदार नगरसेवकांसाठी ज्येष्ठ वकील वाय. एस. जहागीरदार, ज्येष्ठ वकील प्रसाद धाकेफळकर व ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांच्यासोबत एस. एम. ओक, बी. जी. टांकसाळी व सागर जोशी यांनी काम पाहिले. ठाणे महापालिका व आयुक्तांसाठी अ‍ॅड. शेखर जगताप व अ‍ॅड. अक्षय कापडिया यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

सर्वपक्षीय स्वार्थी मिलीभगत
बेकायदा बांधकामावरून नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद सरकारने कायद्यात केली खरी, पण सर्वपक्षीय मिलीभगत करून नगरसेवक यास कसा खो घालू शकतात, हे या प्रकरणावरून दिसते. न्यायाधीशांचा निर्णय होईपर्यंत अपात्रता लागू होत नाही, असे न्यायालय म्हणते. पण हा विषय न्यायाधीशांकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहाने याआधी अमान्य केला आहे.
सध्याच्या महापालिकेची मुदत संपायला १३ महिने शिल्लक आहेत. त्या काळात पुन्हा असा प्रस्ताव मंजूर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे या तिन्ही नगरसेवकांची पाच वर्षांची मुदत विनासायास पूर्ण होईल.
दुसरे असे की, ही अपात्रता निवडणूक लढण्यास नाही. त्यामुळे पुढील निवडणूक लढविण्यातही या नगरसेवकांना अडचण येणार नाही. थोडक्यात, पुढील वर्षी ५ मार्चला सध्याच्या महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्यावर ही तिन्ही प्रकरणे आपोआपच संपुष्टात येतील.