पात्र असूनही केले अपात्र, आता न्यायासाठी गृहनिर्माण विभागाला साकडे

पुनर्विकास, पुनर्वसन योजनेंतर्गत रहिवाशांना सातत्याने म्हाडा आणि एसआरएच्या पात्र आणि अपात्रतेच्या फेऱ्यात अडकावे लागते. हाती पुरेशी कागदपत्रे असतानाही रहिवाशांवर अन्याय होतो.

मुंबई : पुनर्विकास, पुनर्वसन योजनेंतर्गत रहिवाशांना सातत्याने म्हाडा आणि एसआरएच्या पात्र आणि अपात्रतेच्या फेऱ्यात अडकावे लागते. हाती पुरेशी कागदपत्रे असतानाही रहिवाशांवर अन्याय होतो. न्याय मागूनही प्राधिकरणांकडून दुर्लक्ष केले जाते. असाच काहीसा वाईट अनुभव दादर येथील सोनाली अशोक तांदळे यांना येत आहे. घरासाठीची पुरेशी कागदपत्रे असूनही म्हाडाने सोनाली यांना अपात्र केल्याने त्यांनी आता गृहनिर्माण विभागाला न्यायासाठी साकडे घातले आहे.
१९७७ पासून दादर पूर्वेकडील ‘कांत मॅन्शन’ इमारतीमध्ये सोनाली तांदळे वास्तव्यास आहेत. १९७३ पासून ‘त्या’ राहत असलेल्या घराची विभागणी करण्यात आली. त्यास सात आणि सात/अ असे क्रमांक देण्यात आले. त्या दोन्ही घरांची कागदपत्रेही सात आणि सात/अ अशी वेगळी करण्यात आली. सोनाली यांच्याकडे १९९६ पूर्वीचे निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, मतदार यादीच्या उताºयाची सन १९९५ ची पुरवणी, रेशनकार्ड, बेस्टचे वीज बिल, बेस्टच्या वीज पुरवठा विभागाने निरीक्षण करून केलेला अहवाल, गॅस उपभोक्ता कार्ड, बँक पासबुक, मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र, फोन बिल इत्यादी कागदपत्रे आहेत.
म्हाडाच्या एफ/दक्षिण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने मात्र सर्व पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि १९९५ च्या मतदार यादीच्या उताºयात घर क्रमांक सात/अ नाही, असा उल्लेख करत निरीक्षण उतारा नाही, भाडेपावती नाही; असे शासकीय नियमाप्रमाणे लागू होत नसलेले मुद्दे दर्शवत अपात्र केले. या निर्णयाची याचिका म्हाडा उपाध्यक्षांकडे दाखल केली असता त्यांनीही सुनावणीमध्ये पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून कार्यकारी अभियंत्याच्या अहवालाचे कारण पुढे करत याचिका फेटाळली, असे सोनाली यांचे म्हणणे आहे.
>निर्णय काय म्हणतो...
एखाद्या भाडेकरू/रहिवाशाकडे त्याचे १९९६ पूर्वीचे वास्तव्य सिद्ध करणारी पुरेशी कागदपत्रे असतील, अशा भाडेकरू/रहिवाशाचे गाळ्यामध्ये प्रत्यक्ष वास्तव्य असेल तर निव्वळ निरीक्षण उताºयात समावेश नाही; या कारणास्तव संबधितास अपात्र ठरवू नये. भाडेकरू/ रहिवाशास पात्र ठरविताना गाळा अधिकृतरीत्या १९९६ पूर्वीपासून अस्तित्वात होता याची खातरजमा करावी.