पालिकेचा नाकर्तेपणा; फटका मात्र मुंबईकरांना

मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाच्या नाकर्तेपणाचा फटका मुंबईकरांना बसत आहे. मुंबईच्या दुरवस्थेला कधी केंद्र सरकार, तर कधी राज्य सरकारला जबाबदार धरण्याची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे

मूंबई : मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाच्या नाकर्तेपणाचा फटका मुंबईकरांना बसत आहे. मुंबईच्या दुरवस्थेला कधी केंद्र सरकार, तर कधी राज्य सरकारला जबाबदार धरण्याची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. सत्ताधाऱ्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास, महापालिका स्तरावरच मुंबईच्या समस्या सुटू शकतात, अशी भूमिका मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी मांडली. इंडियन मर्चंट चेंबरच्या सभागृहात मुंबईच्या विकासाबाबत काँग्रेसची भूमिका मांडताना निरुपम बोलत होते.
मुंबईच्या पायाभूत विकासासाठी महापालिकेकडे पुरेसा निधी आहे. तब्बल ४० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प आणि तेवढाच राखीव निधी महापालिकेकडे आहे. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे बोटं दाखविण्याचा प्रकार पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बंद करावा. महापालिकेचाच निधी पुरेसा वापरला जात नाही. घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, रस्ते, शाळा, नालेसफाई अशा विविध कामांसाठी दिला जाणारा निधी पूर्णपणे वापरला जात नाही. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने तब्बल ४०० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, त्यातील ६७ कोटीही वापरले जात नाही. दररोज मुंबईत ९ हजार मेट्रीक टन कचरा जमा होतो. त्यातील ६ हजार मे.टनची विल्हेवाट होते, परंतु उर्वरित ३ हजार टन कचऱ्याचा प्रश्न पडून आहे. हीच स्थिती उद्यानांचे सुशोभिकरण, नालेसफाई, रस्ते, प्राथमिक शिक्षण आणि पाण्याची आहे, असे निरुपम म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांची अकार्यक्षमता, निष्काळजीपणा आणि नियोजन्यशून्य कारभाराचा फटका मुंबईकरांना बसतोय. विविध प्रमाणपत्रांसाठीही नागरिकांना खेटे पालिका अधिकाऱ्यांकडे चकरा माराव्या लागतात. विवाह नोंदणी असो अथवा मृत्यूचा दाखला, प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार आहे. यावर मात करण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी, तसेच आॅनलाइन सुविधा मिळायला हवी, तरच हा भ्रष्टाचार रोखला जाऊ शकतो, असे निरुपम म्हणाले.