उच्च न्यायालयात याचिका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक इंटरनॅशनलने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआय)कडे कोविडच्या लसीची कार्यक्षमता व सुरक्षिततेविषयी माहिती सादर केली, ती माहिती सादर करण्याचे निर्देश डीजीसीआयला द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ही याचिका दाखल केली. घटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकाराअंतर्गत माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रारही गोखले यांनी याचिकेद्वारे केली. सिरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेकने लसीच्या सुरक्षिततेविषयी व कार्यक्षमतेविषयी सादर केलेली माहिती मिळावी, यासाठी गोखले यांनी डीसीजीआयकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली. ही महिती जीवनाशी संबंधित असल्याने ४८ तासांत देणे आवश्यक आहे, असे गोखले यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
* ‘संमती द्यावी की नाही, याबाबत संभ्रम’
लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू झाल्याने ही माहिती लवकर मिळावी. या लसींच्या मानवी चाचणीबाबतची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही. त्यामुळे कोविडवरील लस घेण्यास संमती द्यावी की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या लसीचे परिणाम माहीत नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. या लसींची माहिती देण्याचे निर्देश डीसीजीआयला देण्याची विनंती गोखले यांनी केली आहे.
...............................