कोरोना व्यवस्थापनाची माहिती द्या

राज्य व केंद्र सरकारला ४ मे पर्यंत उत्तर देण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

कोरोना व्यवस्थापनाची माहिती द्या

उच्च न्यायालय; राज्य व केंद्र सरकारला ४ मे पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार उपलब्ध असलेल्या खाटा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, लस आणि ऑक्सिजन यांचे व्यवस्थापन कसे करते, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला ४ मेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले.

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेत सरकारच्या विविध स्तरांवरील प्रशासनांकडून व्यवस्थापन याेग्य हाेत नसल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे पूर्ण दिवस सुनावणी होती. त्यावेळी राज्य सरकारने कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी काेणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही व्यक्तीकडे डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन नाही म्हणून त्याची कोरोना चाचणी करण्यास नकार दिला जाणार नाही.

राज्यात असलेला ऑक्सिजन व रेमडेसिविरचा तुटवडा, काळाबाजार आणि नफेखोरी या बाबींकडे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकार कोरोनाच्या चाचण्या वाढवत आहे, रुग्णांसाठी खाटा व ऑक्सिजन उपलब्ध करत आहे. राज्य सरकार जे काही करू शकत आहे, ते सर्व करत आहे.

राज्यात १२०० टन मेडिकल ऑक्सिजनची निर्मिती केली जाते. मात्र, दररोजची मागणी १५०० टनची आहे. ती गरज भागवण्यासाठी राज्य सरकार अन्य राज्यांतून द्रव ऑक्सिजनची आयात करत आहे. देशात महाराष्ट्र हे मोठ्या प्रमाणावर कोरोना संसर्ग झालेले राज्य आहे. सुमारे १०० टक्के ऑक्सिजन कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी वापरला जातो. थोडाफार ऑक्सिजन फार्मा आणि अन्य कंपन्यांसाठी वापरला जातो. आगामी काळात राजताला २००० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता लागणार आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे. द्रव स्वरूपातील ऑक्सिजनची आयात करण्यासाठी मर्यादित टँकर आहेत. हवाई वाहतुकीद्वारे द्रव ऑक्सिजन आयात करण्याचा आमचा मानस आहे. सध्या ऑक्सिजन आयात करण्यासाठी रोरो (रोल ऑन रोल ऑफ) ट्रेनचा वापर करण्यात येत आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

रेमडेसिविरच्या तुटवड्याबाबत बोलताना कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सध्या महाराष्ट्राला २,६९,००० रेमडेसिविरचे युनिट मिळाले आहेत. तर मुंबई महापालिकेतर्फे वकील अनिल साखरे यांनी मुंबई महापालिकेकडे रेमडेसिविरचा साठा पुरेसा असून आणखी काही दिवस व्यवस्थित पुरेल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.

रेमडेसिविर हे जादुई औषध नसून केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यायचे आहे, याची माहिती नागरिकांना दिली पाहिजे, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य व केंद्र सरकारने नागरिकांना रेमडेसिविरची उपलब्धता आणि वापर याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे गरजेचे आहे. तसेच कोरोनाविषयक महत्त्वाची औषधे व इंजेक्शन यांच्या उपलब्धतेविषयी नागरिकांना सहज माहिती मिळावी, यादृष्टीने एखादे पोर्टल असायला हवे. सरकारने सध्याच्या आपत्कालीन स्थितीचा विचार करून ही बाब लक्षात द्यायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

* नागरिकांची बेफिकिरी नडली

उच्च न्यायालयाने या सुनावणीत नागरिकांच्या बेफिकिरीकडेही लक्ष वेधले. अजूनही अनेक लोक मास्क नाकाखाली ठेवून वावरताना दिसतात. गेल्या वर्षी आम्ही एक वृत्त वाचले होते. कोरोनाविषयी लोकांना जून २०२१पर्यंत सजग आणि सावध राहायला सांगितले होते. त्यामुळे किमान ३० जूनपर्यंत आपण गाफील न राहता सजग व सावध राहिलो असतो तर आजही वेळ आली नसती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

* धूम्रपानावर तात्पुरती बंदी का घालू नये?

कोरोनाचा परिणाम फुप्फुसांवर होतो. फुप्फुसे कमजोर होतात. धूम्रपानामुळेही फुप्फुसे कमजोर होतात. त्यामुळे तात्पुरती धूम्रपानावर बंदी घातली तर? वर्षभरात जे रुग्ण दगावले आहेत, त्यापैकी किती रुग्ण धूम्रपान करणारे होते, याचा काही अभ्यास करण्यात आला आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

* चार-पाच न्यायाधीश कोरोनाबाधित

गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने चार-पाच न्यायाधीशांना कोरोना झाल्याचे म्हटले. आमच्या काही कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची लागण झाली. तर काही कर्मचारी दगावले, असे म्हणत न्यायालयाने दुःख व्यक्त केले.

.....................

२०२० मध्ये गुन्हेगारी वाढली

लॉकडाऊन असतानाही २०२० मध्ये गुन्हेगारी वाढलेली दिसते. मात्र, दरोडा, लूट, बलात्कार, फसवणूक, विनयभंग, अपहरण इत्यादी गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दरम्यान, न्यायालयाने कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी कैद्यांना अन्य कारागृहात हलवण्यासाठी कारागृह प्रशासनाला दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यास सांगितले. तसेच दंडाधिकाऱ्यांना ४८ तासांत त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.