गर्भवती महिलांना सेवा देणाऱ्या प्रसूतिगृहांची माहिती द्या- उच्च न्यायालय

कोरोनाचे रुग्ण नसल्याचे अहवाल सादर न करू शकल्याने एका गर्भवती महिलेला दाखल करून घेण्यास जे. जे. रुग्णालयाने नकार दिल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर व्यवसायाने वकील असलेल्या मोइउद्दीन वैद यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

मुंबई : शहरभरात गर्भवती महिलांना सेवा पुरविणाºया प्रसूतिगृह व चिकित्सालयांची यादी सादर करण्याचे व लॉकडाउनदरम्यान या सर्व वैद्यकीय संस्थांकडून किती महिलांच्या प्रसूती करण्यात आल्या, याची माहितीही देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिले.
कोरोनाचे रुग्ण नसल्याचे अहवाल सादर न करू शकल्याने एका गर्भवती महिलेला दाखल करून घेण्यास जे. जे. रुग्णालयाने नकार दिल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाल्यानंतर व्यवसायाने वकील असलेल्या मोइउद्दीन वैद यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे होती.
वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, २७ एप्रिल रोजी नागपाड्याच्या एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी जे. जे. रुग्णालयात भरती व्हायचे होते. मात्र, ती कोरोनाबाधित नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने तिला दाखल करून घेण्यात आले नाही. त्यानंतर ती चार रुग्णालयांत फिरली. मात्र कोणीही प्रवेश दिला नाही. अखेर तिने घरातच एका सुईणीच्या मदतीने बाळाला जन्म दिला. प्रशासनाला यासंबंधी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश द्या, अशी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली. सरकारी वकिलांनी ही बाब नाकारली. २७ एप्रिल रोजी जे. जे. रुग्णालयात पाच गर्भवती महिलांना दाखल करून घेतले होते. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध वृत्तानुसार कोणतीही गर्भवती रुग्णालयात आली नाही. जे. जे. रुग्णालय कोरोनाबाधित नसलेल्यांसाठीच आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. गर्भवती महिलांना सेवा पुरविण्यासाठी शहरात अनेक प्रसूतिगृहे व चिकित्सालये आहेत. मात्र, याबाबत महापालिकेची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करण्याकरिता वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली.

सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला शहरभरात गर्भवती महिलांना सेवा पुरविणाºया प्रसूतिगृह व चिकित्सालयांची यादी सादर करण्याचे व लॉकडाउनदरम्यान या सर्व वैद्यकीय संस्थांकडून किती महिलांची प्रसूती करण्यात आली, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.