‘गरिबांच्या बेड’ची माहिती आता ऑनलाइन; वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त

२ सप्टेंबर २०२२ रोजी, ‘लोकमत’मध्ये ‘गरिबांचे बेड आता सरकार भरणार’ अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

- संतोष आंधळे 

मुंबई : गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. मात्र, काही रुग्णालये याचे पालन करीत नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील या रुग्णालयांतील गरिबांसाठी राखीव बेड्सची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच त्या माहितीच्या आधारे सरकारमार्फत हे बेड  कसे भरता येतील, यासाठी शासन स्तरावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची  समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

२ सप्टेंबर २०२२ रोजी, ‘लोकमत’मध्ये ‘गरिबांचे बेड आता सरकार भरणार’ अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी गेली अनेक वर्षे काही धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित असलेल्या बेड्स गरजू आणि गरीब रुग्णांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत असतात, असे सांगितले होते. तसेच या रुग्णालयातील बेड्स ऑनलाइन पद्धतीने पाहता येतील, अशी प्रणाली विकसित सरकार ते बेड्स भरणार असल्याचे सांगितले होते. 

राज्यात ४०० हून अधिक धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यात मुंबईतील जसलोक, ब्रीच कँडी, बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती, नानावटी, हिंदुजा आणि सैफी हॉस्पिटल अशा नावाजलेल्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी दोन्ही मिळून एकूण २० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यापैकी १० टक्के खाटांवरील निर्धन रुग्णांसाठी उपचार संपूर्णपणे मोफत तर १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार केले पाहिजे. या सवलतीचा फायदा मिळण्यासाठी काही अटी आणि नियमांचे पालन रुग्णांना करावे लागणार आहे.