विभागीय शुल्क समित्यांची माहिती पालकांपर्यंत पोहोचविण्याचे शिक्षण विभागाचे आवाहन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोविड काळात शाळांविरोधातील पालकांच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. मात्र, अनेक पालकांना शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या ५ विभागीय शुल्क नियामक समित्यांबद्दल माहितीच नव्हती. त्यामुळे शुल्क नियामक समित्यांचे पत्ते, ई-मेल, दूरध्वनी क्रमांक व्यापक स्वरूपात शिक्षण विभागाच्या व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर, सर्व शाळांच्या संकेतस्थळांवर, सूचना फलकांवर लावण्यात यावेत, असे निर्देश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित करून या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे या विभागीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. ५ विभागीय समित्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून, सनदी लेखापालांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण शुल्क अधिनियम कायद्यात बदल न करता, स्थापन केलेल्या या समित्यांच्या विरोधात पालक शिक्षक संघटना आहेत. शिक्षण शुल्क अधिनियम कायद्यातील त्रुटी आणि त्यात करायच्या सुधारणांबाबत पालक संघटनांनी निवेदने शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर हालचाली दिसत नाहीत. पालकांकडून घेतलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी होणार नसेल, तर काय उपयोग आहे. मग समित्यांच्या नावाखाली हे पांढरे हत्ती कशासाठी पोसायचे, असा सवाल पालक, शिक्षक संघटनेचे कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी केला आहे.
२५ टक्के सहभागाची अट नको
तक्रार करण्यासाठी एकूण पालकांच्या २५ टक्के पालकांच्या सहभागाची अट आहे. मात्र, एकट्या पालकाला शुल्क समितीकडे तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार मिळणार नाही, तोपर्यंत या विभागीय शुल्क समित्यांचा उपयोग पालकांना होणार नाही, अशा प्रतिक्रिया पालक आणि पालक संघटना नोंदवित आहेत.