जानेवारीपर्यंत आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई व उपनगरासाठी जानेवारीपर्यंत विशेष आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : मुंबई व उपनगरासाठी जानेवारीपर्यंत विशेष आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
पाणीटंचाई व दुष्काळ स्थितीशी सामना करण्यासाठीही आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करण्यात येणार असल्याचे, सरकारी वकिलांनी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
मराठवाडा, विदर्भ यांसारख्या राज्यातील दुष्काळी भागातील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती संजय लाखे-पाटील यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत सरकारी वकिलांनी वरील माहिती न्यायालयाला दिली.
पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही व्यवस्थापन नसल्याचे गेल्या सुनावणीत उघडकीस आले. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण नसल्याचेही या वेळी समोर आले. मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र विशेष प्राधिकरण नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सुनावणी १९ जानेवारीला
राज्य सरकारच्या या कारभारावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. मुंबई व उपनगरासाठी विशेष व्यवस्थापन प्राधिकरण नेमणार की नाही, याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले होते. त्याचे पालन करत, सरकारी वकिलांनी सरकार जानेवारीपर्यंत मुंबई व उपनगरासाठी विशेष आपत्कालीन प्राधिकरणाची नियुक्ती करेल, आपत्ती व्यवस्थापन योजनाही तयार करेल, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १९ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.