लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मुंबई, ठाण्यातील पायाभूत सुविधांचे जाळे आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला असून सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्ग प्रकल्प ९ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून राज्य सरकारच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे १ हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज एमएमआरडीएला देण्यास मान्यता देण्यात आली.
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस, सीएमएफआरआय या संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. या बंदरामुळे सुमारे दीड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
रमाबाई आंबेडकर नगर एसआरएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलतघाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमूल्याची रक्कम सुरुवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.
मिठागराच्या जमिनीवर गृहयोजनाकेंद्र सरकारच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईतील मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला पत्र लिहिले होते. यासंदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची राहील. मौजे कांजूर येथील १२०.५ एकर, कांजूर आणि भांडूप येथील ७६.९ एकर व मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
खेळ प्राधिकरणाला मिळणार मुंबई, वाढवण येथील जागानॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, तसेच वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज बैठकीत घेण्यात आला. या केंद्रांकरिता ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता १ रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येईल.
धारावीतील अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना राबविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने यासंदर्भात झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टीधारकांची संख्या निश्चित करायची असून, त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे.