लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्रातील ४३ शहरे व शहरी समूह जागतिक रेस टू झीरो अभियानात सहभागी होणार आहेत. क्लायमेट वीक एनवायसी २०२१ मधील हब लाइव्हचा भाग असलेल्या इंडियाज रोड टू कोप २६ सोहळ्यादरम्यान पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी घोषणा केली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील गेट वे ऑफ इंडिया येथे होणाऱ्या २४ तासांच्या लाइव्ह संगीत सोहळ्यापूर्वीही त्यांनी घोषणा केली आहे.
रेस टू झीरोमध्ये सहभागी होणारी शहरे भविष्यात पर्यावरणाला निर्माण होऊ शकणारे धोके टाळण्यासाठी, तसेच न्याय्य, शाश्वत वाढीच्या संधी खुल्या करण्यासाठी काम करणार आहेत. हवामानासंदर्भातील जागतिक स्तरावरील आपत्कालीन स्थिती सार्वजनिकपणे स्वीकारणे व ती मान्य करणे या शहरांना अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे हवामानाशी संबंधित धोके ओळखून त्यानुसार शहर विकासाचे निर्णय घेणे आणि २०४० च्या दशकापर्यंत किंवा त्यापूर्वीच शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची शपथही या शहरांना घ्यावी लागणार आहे.
येत्या दहा वर्षांत प्राधान्याने करण्याच्या कृतीही शहरे निश्चित करतील. रेस टू झीरोमध्ये सहभागी होणे हे हवामान बदलाविरोधात जगाने सुरू केलेल्या लढ्यातील योगदान आहे. आपण कार्बनचे उत्सर्जन असे सुरूच ठेवू शकत नाही. आपल्याकडे फार वेळ उरलेला नाही. मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, कल्याण- डोंबिवली, पुणे आणि नागपूर ही महाराष्ट्रातील सहा शहरे या वर्षाच्या सुरुवातीलाच या अभियानात सहभागी झाली आहेत. पर्यावरण खाते सर्व शहरे व शहरी समूहांसाठी ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जन इन्व्हेंटरी उपक्रम हाती घेणार आहे. या सर्व शहरांमध्ये मिळून राज्यातील ५० दशलक्ष लोकसंख्या राहते.
अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने काय कृती केल्या जातील, हे सहभाग घेतल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत शहरांना स्पष्ट करून सांगावे लागेल, तसेच अल्पकालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या दिशेने केलेली प्रगती ही किमान वर्षातून एकदा सार्वजनिक करणे त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. २०३० पर्यंत जागतिक स्तरावरील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात व २०५० पर्यंत ते शून्यावर आणण्यात राज्य तसेच प्रदेशांच्या सरकारांनी मोठी भूमिका बजावणे आवश्यक आहे.
-
- ११२ दशलक्ष लोकसंख्येसह महाराष्ट्र राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले, तसेच दुसऱ्या क्रमांकाचे औद्योगिकीकृत शहर आहे.
- २०२० मध्ये शहराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४५.२३ टक्के शहरी भागात राहत होती.
- १९६० मध्ये हे प्रमाण २८.२२ टक्के होते.
- महाराष्ट्रातील बहुसंख्य नागरिक शहरी भागात स्थलांतरित झाले आहेत.
- यामुळे शहरीकरण व औद्योगिकीकरणाला वेग मिळाला आहे.
- या घोषणेच्या माध्यमातून राज्याला वेगाने वाढत असलेले कार्बन उत्सर्जन कमी करायचे आहे.
- यातील बहुतांश उत्सर्जन शहरी केंद्रांमधून होत आहे.
चौकट
ही आहेत ४३ शहरे
अहमदनगर, अकोला, अंबरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापूर, बार्शी, भिवंडी, भुसावळ, बीड, चंद्रपूर, धुळे, गोंदिया, मुंबई, हिंगणघाट, इचलकरंजी, जळगाव, जालना, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, लातूर, मालेगाव, मीरा भाईंदर, नागपूर, नांदेड/वघाला, नंदुरबार, नाशिक, नवी मुंबई, उस्मानाबाद, पनवेल, परभणी, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सांगली/मिरज, सातारा, शिर्डी, सोलापूर, ठाणे, उदगीर, उल्हासनगर, वसई-विरार शहर, वर्धा, अचलापूर.