पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्रातील पाच शहरांचा पुढाकार

जागतिक ‘रेस टु झिरो’ स्पर्धेत हाेणार सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक ही महाराष्ट्रातील पाच शहरे ‘रेस टू झिरो’ या जागतिक मोहिमेत सहभागी होणार असून, ‘अक्षय ऊर्जा’ हे महाराष्ट्राचे ध्येय असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी क्लायमेट व्हाईसेस या सहयोगात्मक सामाजिक उपक्रमाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.

क्लायमेट व्हाईसेस सहयोगात्मक सामाजिक उपक्रम आहे. झपाट्याने होत असलेल्या हवामान बदल संदर्भात जनतेला एकत्र आणणे आणि उपाय संदर्भात चर्चा व कृती कार्यक्रम आखून अंमलबजावणीसाठी प्रेरित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. यासंदर्भात नागरी संस्था आणि सरकारसाेबत नुकत्याच दोन आभासी टाऊन हॉल (चर्चा) यशस्वीरीत्या पार पडल्या. यातील शिफारशी राज्य हवामान कृती आराखड्याचा भाग असतील. या आभासी टाऊन हॉल नंतर आदित्य ठाकरे यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी आदित्य यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले.

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक ही शहरे रेस टु झिरो या जागतिक प्रचार मोहिमेत सहभागी होतील. पर्यावरणाला असलेले धोके रोखणे, रोजगार निर्माण करणे हा याचा उद्देश आहे. पर्यावरण वाचवण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून २०४० किंवा त्यापूर्वी या शहरांना कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणू शकणारी शहरी निर्णय प्रक्रिया राबवावी लागेल. येत्या दशकभरासाठीचे त्यांचे कृतिशील प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतील.

प्रशासन, प्रतिनिधी गृहे, न्यायपालिका आणि उद्योग जगताच्या प्रत्येक पातळीवर पर्यावरण हा प्राधान्याचा विषय बनवला पाहिजे. २०२० सालातच वातावरणातील बदलामुळे घडलेल्या घटनांमुळे महाराष्ट्राला जवळपास १३ हजार कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागली. महाराष्ट्र लवकरच अपारंपरिक ऊर्जा धोरण सादर करणार आहे. सौर, वायू, जल आणि कचऱ्यातून ऊर्जा अशा अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणार असून, या मार्गांनी १७,३८५ मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. हायड्रोजन सेल सारख्या इंधनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देऊन २०१५ पर्यंत एकूण वीज वापरांपैकी २५ टक्के सौर ऊर्जा असण्यावर भर देणे, महामार्ग व पडीक जमिनीवर सौर पॅनल बसवणे, धरणांवर तरंगते सौर पॅनल बसवणे यासारखे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणे, इत्यादींवर यावेळी चर्चा झाली.

नोंदणीकृत वाहनांची संख्या येत्या पाच वर्षांत पाच लाखांवर नेण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत एक लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील. या धोरणाची अंमलबजावणी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर या सहा ही शहरात करण्यात येईल. पाणी आणि प्लास्टिक पुनर्वापराच्या क्षेत्रात टिकाऊ अर्थचक्र स्थापित करण्यासाठी सरकार नेदरलँडच्या सहकार्याने काम करत आहे, हा मुद्दाही चर्चेदरम्यान मांडण्यात आला.