तिच्यावरील अन्याय अजूनही सुरूच, माहिती अधिकारात उघड

अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी हळूहळू मुली, महिला पुढे येऊ लागल्या आहेत. राज्यातील विविध ठिकाणी खटले दाखल केले जात आहेत. मात्र तरीही अनेक खटल्यांमध्ये दोष सिद्ध होत नसल्याने तिला न्याय मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

- जमीर काझी 
मुंबई : अत्याचारांना वाचा फोडण्यासाठी हळूहळू मुली, महिला पुढे येऊ लागल्या आहेत. राज्यातील विविध ठिकाणी खटले दाखल केले जात आहेत. मात्र तरीही अनेक खटल्यांमध्ये दोष सिद्ध होत नसल्याने तिला न्याय मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सासरच्या छळ प्रकरणात गतवर्षाच्या तुलनेत दोषसिद्धीचे प्रमाण १.०९ टक्क्याने तर बलात्कार प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण .४० टक्क्यांनी कमी झाले
आहे.
माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्रस्तुत प्रतिनिधीने मिळविलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध गुन्ह्यांसह महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी विशेष समिती नेमून उपाययोजना निश्चित केल्या होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे अन्य गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीच्या प्रमाणात बऱ्यापैकी वाढ होत
असली तरी महिलांसंबंधी
महत्त्वाच्या गुन्ह्यांत त्याचे प्रमाण चिंताजनक
आहे. याबाबत माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती बोलकी आहे.
बलात्कारातील गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी होत आहे. २०१५मध्ये त्याचे प्रमाण एकूण खटल्यांमध्ये २१.१९ इतके होते. २०१६मध्ये १९.७६ तर संपलेल्या २०१७मध्ये त्यामध्ये आणखी घट होऊन ते १९.३१ टक्क्यांवर आले आहे. महिलांशी आक्षेपार्ह वर्तन (आयपीसी ५०९) गुन्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी ११.७८ टक्के आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
तर २०१५ व २०१६मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ११.७० व १२.५३ इतके होते. त्याचप्रमाणे पती व सासरकडून छळ झालेल्या प्रकरणांत २०१७मध्ये केवळ २.२९ गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. २०१५ व २०१६मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ४.२८ व ३.३८ टक्के इतके होते.
>विनयभंग, अपहरणाच्या
गुन्ह्यात दोषसिद्धीत वाढ
तरुणी व महिलांच्या अपहरण प्रकरणातील शिक्षेत मात्र गतवर्षात साडेसहा टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. ही महिलांसाठी समाधानाची बाब आहे.२०१५ व २०१६मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण अनुक्रमे २१.१९ व ३.४६ टक्के इतके होते.
२०१७मध्ये ते १०.४६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
अपहरण, विनयभंगाच्या खटल्यांमध्ये मात्र दोषसिद्धीचे प्रमाण बºयापैकी वाढले असून, त्यामुळे दोषींना कोठडीची हवा खावी लागली आहे.
>महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये बहुतांश आरोपी हे फिर्यादीच्या नात्यातील, परिचयातील असतात. त्यामुळे अनेकवेळा खटल्याच्या सुनावणीवेळी ते जबाब बदलतात, त्याचा परिणाम निकालावर होतो. मात्र यामधील सर्व त्रुटी दूर करून गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपासापासून ते सुनावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेत आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याबाबत योग्य पाठपुरावा केला जाईल.
- कैसर खलिद, विशेष महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग