मुंबई : जून महिन्यांत हाती पडलेले भरसाठ वीज बिल मासिक हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) भरण्याचा पर्याय राज्य वीज नियामक आयोगने (एमईआरसी) ग्राहकांना दिला असला तरी त्या थकबाकीवर विलंब आकार व्याजासह आकारण्याची मुभाही वीज कंपन्यांना देण्यात आली आहे. महावितरणने आपल्या ग्राहकांना त्यातून सुट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, मुंबईकरांना वीज पुरवठा करणा-या बेस्ट, अदानी आणि टाटा पावर या कंपन्या एमईआरसीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ही आकारणी करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे ईएमआयचा पर्याय निवडणा-या मुंबईतल्या वीज ग्राहकांना थकबाकीवर १२ ते १४ टक्के व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
लाँकडाऊनच्या काळात मीटर रिडींग अशक्य असल्याने राज्यातील वीज ग्राहकांना सरासरी बिल धाडले जात होते. लाँकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर रिडींगनुसार आकारणी सुरू झाली. उन्हाळ्यात झालेल्या अतिरिक्त वीज वापराचे बिल जून महिन्यांत हाती पडले. त्या बिलांनी भर पावसाळ्यात अनेकांना घाम फोडला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी बिलांची रक्कम मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची सवलत ग्राहकांना देण्यात आली आहे. मात्र, त्यात विलंब आकार व्याजासह वसूल होणार असल्याने ही सवलत ग्राहकांचा खिसा कापणार आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर राज्याच्या उर्जामंत्र्यांनी विलंब शुल्क आणि व्याज आकारणीतही सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. महावितरणने त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. मुंबईकरांना वीज पुरवठा करणा-या बेस्ट, टाटा आणि अदानी पाँवर या वीज कंपन्यांच्या प्रवक्त्यांना त्याबाबत विचारणा केली असता आम्ही एमईआरसीच्या निर्देशानुसारच बिल आकारणी करू असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबईतील ४७ लाखांपैकी जे ग्राहक ईएमआयचा पर्याय निवडतील त्यांना थकबाकीच्या रकमेवरील विलंब आकार व्याजासह अदा करावा लागणार आहे.
--------------------
महावितरणचे धोरण
तीन हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याची सवलत घेतलेल्या ग्राहकांनी चालू महिन्याचे बिल आणि त्या महिन्याचा हप्ता जर देय दिनांकापर्यंत भरला तर त्याला कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, जर हप्ता जर निर्धारित वेळत भरला गेला नाही तर मात्र नियमानुसार ही आकारणी केली जाईल असे महावितरणच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.
--------------------
मुंबईतील कंपन्यांची भूमिका
ईएमआयचा पर्याय निवडणा-या ग्राहकांनी चालू महिन्याच्या बिलासोबत पहिला हप्ता भरल्यानंतर जी थकबाकी असेल त्यावरील विलंब शुल्क आणि व्याज पुढील महिन्याच्या बिलांमध्ये आकारले जाईल. हा निर्णय वीज कंपन्यांचा नव्हे तर एमईआरसीचा आहे. जर, एमईआरसीने त्यात सवलत देण्याचे निर्देश दिले तर आम्ही त्याचे पालन करू असे मुंबईला वीज पुरवठा करणा-या कंपन्यांच्या प्रवक्त्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
--------------------
मुंबईकरांवर अन्याय का ?
एकत्र वीज बिलांचा भरणा केल्यास उर्वरित महाराष्ट्रातील ग्राहकांना दोन टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्याशिवाय विलंब शुल्कावरील व्याजही त्यांना माफ करण्यात आले आहे. मात्र, मुंबईतील ४७ लाख वीज ग्राहकांना यापैकी कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. राज्यातील वीज ग्राहकांच्या धोरणांबाबत एकवाक्यता नसून मुंबईकरांवर हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे. सवलती आणि नियम हे सर्व वीज ग्राहकांसाठी समानच असायला हवे असे मत वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी व्यक्त केले आहे.