अर्थसंकल्पात कायम ‘मुंबई’वर अन्याय

मुंबई उपनगरी लोकलमधून नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने रोज ७५ ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करीत असतात.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईच्यारेल्वे सेवेवर अन्याय झाल्याचीप्रतिक्रिया नोकरदारांसह मुंबईकरांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पातून मांडले जाणारे विषय, मिळणारा निधी आणि प्रत्यक्षात होणारे काम यात तफावत असते. मुरबाड-कल्याण रेल्वेमार्गाची घोषणा फक्त निवडणुकीच्या आधी करण्यात आली. त्यानंतर त्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. मुंबईतील इतर उपनगरी रेल्वे प्रकल्पांनाही अल्पसा निधी देण्यात आला, त्याबद्दल ‘लोकमत’च्या वाचनांनी ‘प्रवासी कट्टा’च्या व्यासपीठावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्प जोरात, सर्वसामान्य मात्र दु:खात
अर्थसंकल्पातील तरतुदी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मुरबाड भाग हा ग्रामीण भाग आहे. रेल्वे सुरू झाल्यास दुसरा वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होईल. मात्र, जाहीर केलेल्या घोषणा जेव्हा प्रत्यक्षात अंमलात येतील, तेव्हाच ते शक्य आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प नाही. रेल्वेमध्ये सुरक्षितता, विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. आताचा अर्थसंकल्प जोरात आहे, मात्र सर्वसामान्य जनता दु:खात आहे. हे चित्र राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर असले तरी सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक आहे. रेल्वेच्या विकासासाठी खाजगी भागीदारी वाढविण्यावर अर्थसंकल्पात जोर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून रेल्वेचा अधिक वेगाने विकास आणि वेगवान रेल्वेचे प्रकल्प पूर्ण करून सलगता वाढवावी. सरकार आणि अर्थमंत्र्यांचे संकल्प चांगले आहेत, पण ते फलद्रूप कसे होतात हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरेल. - कमलाकर जाधव, बोरीवली

रखडलेल्या प्रकल्पासाठी खासदारांनी एकत्र यावे
रेल्वे प्रवासात दररोज प्रवाशांचा मृत्यू होतो. मात्र कोणताही लोकप्रतिनिधी यावर शोक व्यक्त करत नाही. प्रशासन असंवेदनशील आणि निष्ठुर होत आहे. बुलेट ट्रेनसाठी कोणतीही मागणी करण्यात आली नाही, मात्र त्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. उपनगरीय लोकल मार्गातील प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. त्यामुळे ८० लाख प्रवाशांना दररोज लेट मार्क, अपघात यांना सामोरे जावे लागते. मुंबई उपनगरातील खासदारांनी एकत्र येऊन दबाव गट तयार करून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्व लोकल पंधरा डबा करणे आवश्यक आहे. ठाणे व कल्याणवरून कर्जत-कसारा फेऱ्या वाढविणे, कल्याण स्थानकविस्तार व यार्डाचे रिमॉडेलिंग करणे या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. कळवा-ऐरोली उन्नत मार्गाचे काम लवकर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. - मनोहर श. शेलार, सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती, मध्य रेल्वे.

मुंबईकर प्रवाशांवर अन्याय का?
मुंबईतून जमा होणारा महसूल देशातील सुधारणांसाठी वापरला जातो. आद्य मुंबईकर आता अल्पसंख्याक झाल्याने त्यांच्या मतांना फारशी किंमत राहिलेली नाही. त्यांचे पक्षांध बनलेले आमदार, खासदार हे प्रतिनिधी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे स्थानिकांच्या गरजांची मागणी आणि त्यांचा पाठपुरावा करीत नाहीत. परिणामी, मुंबई परिसरातील गैरसोयी व गरजा माहीत असून केंद्र सरकार येथील नागरिकांना अर्थसंकल्प किंवा निवडणुकांच्या तोंडावर नवनवे प्रकल्प, विस्तारीकरण, यार्डांची पुनर्रचना इत्यादींच्या घोषणा करून तोंडाला पाने पुसते. सरकारे बदलली तरीही दुर्दैवाने त्यांंची मुंबईबद्दलची प्रवृत्ती आणि विचारसरणी तीच आहे. नवी सरकारे मागील सरकारांनी सुरू केलेले प्रकल्प बासनात गुंडाळून आपले प्रकल्प पुढे रेटतात. लोकवस्ती, उद्योगधंद्यांना गरजेचा दिवा - पनवेल, मुरबाडसाठी रेल्वे प्रकल्प जाहीर होऊन अपुºया तरतुदींमुळे एकतर बारगळले जातात किंवा पुढे ढकलले जातात. मेट्रोचे फायदे आहेत याचा अर्थ असा नव्हे की पूर्वनियोजित व सोयीचे प्रकल्प बाजूस सारायचे! सध्याच्या रेल्वेमार्गांच्या सुधारणेकरिता या अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद नाहीच. मुंबईतील नागरिक त्यांच्यावर होणारे अन्याय जोपर्यंत मतपेटीतून व्यक्त करीत नाहीत तोपर्यंत हे असेच राहील. जरी कागदोपत्री रेल्वेमंत्री मुंबईचे असले तरीही. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी.

लोकप्रतिनिधींचे होणारे दुर्लक्ष अयोग्य
मुंबई उपनगरी लोकलमधून नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने रोज ७५ ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करीत असतात. प्रवाशांच्या प्रमाणात असलेल्या अपुºया लोकल व दिवसेंदिवस वाढणारी प्रवासी संख्या यामुळे घुसमटत, जीवावर उदार होऊन कार्यालयीन वेळा सांभाळण्यासाठी लोंबकळत प्रवास करण्याची वेळ लोकल प्रवाशांवर आली आहे. मुंबईकर कशा परिस्थितीत प्रवास करतात ते रेल्वे प्रशासनापासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांनाच ज्ञात आहे. परंतु अधिकाधिक महसूल देणाºया या उपनगरीय सेवेकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होत आहे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मुंबईकर प्रवासी हा सहनशील समजला जातो. या बिकट स्थितीतही त्याला आवश्यक त्या प्रवासी सुविधा मिळत नाहीत. प्रवाशांच्या सुखकर प्रवासासाठी नवीन प्रकल्प वाढविण्याच्या घोषणा करून निधीअभावी हे प्रकल्प वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवायचे हे सहनशीलतेचा अंत पाहणारे आहे. उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या आमदार, खासदारांना माहीत नाहीत असे असूच शकत नाही. निवडणुकीत मतांसाठी ‘रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या आणि आपण काय करणार?’ हा मुद्दा असतोच असतो. तरीही लोकप्रतिनिधींचे जाणूनबुजून होणारे हे दुर्लक्ष योग्य नाही. - मुरलीधर धंबा, डोंबिवली (पश्चिम).

रेल्वे प्रवाशांवर अन्याय
मुंबईकर प्रवाशांच्या वाट्याला नेहमी येणारी उपेक्षा याही अर्थसंकल्पात आहे. जो मुंबईकर देशातील रेल्वेच्या एकूण उत्पन्नाच्या जवळ जवळ ५० टक्के इतका हिस्सा मिळवून देतो. त्याच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा अक्षम्य म्हणायला पाहिजे. मुंबईकरांकडून मिळणारा महसूल मुंबईच्या लोकल प्रवाशांसाठीच वापरला तर मुंबईच्या प्रवाशांची रोजची होणारी दैना थांबेल. पण मुंबईकरांचा इतका विचार करणारी यंत्रणा अजून जन्माला यायची आहे. रेल्वेमंत्री मुंबईचे झाले तर मुंबईच्या रेल्वे प्रवाशांचा त्रास थांबेल, असे म्हणणे म्हणजे अमावस्येच्या रात्री चंद्र बघण्यासारखे आहे. मंत्री बदलतात; पण अधिकारी मात्र तेच आहेत ना? त्यामुळे मंत्री कोण, हा प्रश्न येथे गौण आहे. रेल्वेच्या मुख्यत: मुंबईच्या लोकल रेल्वे प्रवाशांच्या समस्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करणारा प्रामाणिक अधिकारी हवा तरच मुंबई लोकल प्रवाशांवर होणारा रेल्वेचा रोजचा अन्याय थांबेल. - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण.

प्राथमिक सुविधांवर भर हवा
मुंबईची ‘लाइफलाइन’ मृत्यूचा सापळा बनली आहे. प्रवासादरम्यान होणारी जीवित हानी अधिक गंभीर आणि संवेदनशील समस्या बनली आहे. या वास्तव चित्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रशासनाने वायफायसारख्या सुविधा पुरविण्यापेक्षा प्राथमिक सुविधांवर भर द्यावा, असे वाटते. वायफायसारख्या सुविधा चांगल्या असल्या तरी ती प्राथमिक गरज नाही. त्यामुळे नागरिकांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित कसा होईल यावर रेल्वे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. फलाटांची उंची आणि विस्तारीकरण, पादचारी पूल, सरकते जिने, रेल्वे मार्गांचे विस्तारीकरण, नवीन मार्गिका, गाड्यांच्या संख्येत वाढ अशा योजनांची घोषणा होते; पण अंमलबजावणी मात्र होत नाही. कर्मचारी वर्गाची संख्या वाढवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, प्रवाशांच्या सोयीनुसार वेळापत्रक आदी योजना राबविणे, रखडलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे अशी कामे झाली तरच प्रवाशांना दिलासा मिळेल. - नेहा मेश्राम, वसई

केंद्राकडून मुंबईला नेहमीच सावत्र वागणूक
यंदाही केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईतील रेल्वे सेवा सुधारण्यासाठी अल्पशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो मुंबईच्या पदरी कायम निराशा पडते. रेल्वेला सर्वाधिक उत्पन्न मुंबईमधून मिळते. तरीसुद्धा मुंबईतील रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी तुटपुंजी तरतूद केली जाते. मुंबईतील व महाराष्ट्रातील खासदारांचे अस्तित्व लोकप्रतिनिधी म्हणून न राहता, फक्त पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून गणले जाते. आपले खासदार लोकांचे प्रश्न मांडण्याऐवजी पक्षाचा अजेंडा मांडतात, असे वाटते. मुरबाड रेल्वे, कल्याण यार्ड व इतर नवीन मार्ग तयार करणाºया मागण्या वर्षानुवर्षे पडून आहेत. मुंबईतील रेल्वे प्रवासी सहनशील असल्यामुळे आणि खासदार संसदेत एकत्रित येत नसल्यामुळे केंंद्राकडून चालढकल सुरू आहे. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र येऊन मागण्या मांडल्यास सर्व मागण्या मान्य होतील. तसेच केंद्रातील सरकारमध्ये शिवसेना मित्रपक्ष असल्याने शिवसेनेने मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी जास्तीतजास्त निधी मागितल्यास जनतेला सर्व सुविधा मिळून त्यांचा प्रवास सुखकर होईल. - कन्हैया नलगोंडा, ठाणे (प.)

खासदारांनी मुंबईकरांसाठी आवाज उठवावा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच संसदेत अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पाकडे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतून रोजच मरणप्राय यातना भोगत प्रवास करणाºया ८० लाख प्रवाशांचे डोळे लागले होते. मात्र ज्या उपनगरीय लोकल प्रवासात रोज सरासरी ९ प्रवाशांचा बळी जातो. त्यांच्यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५० लाख कोटींची तरतूद केली.