केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबईच्यारेल्वे सेवेवर अन्याय झाल्याचीप्रतिक्रिया नोकरदारांसह मुंबईकरांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पातून मांडले जाणारे विषय, मिळणारा निधी आणि प्रत्यक्षात होणारे काम यात तफावत असते. मुरबाड-कल्याण रेल्वेमार्गाची घोषणा फक्त निवडणुकीच्या आधी करण्यात आली. त्यानंतर त्याबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. मुंबईतील इतर उपनगरी रेल्वे प्रकल्पांनाही अल्पसा निधी देण्यात आला, त्याबद्दल ‘लोकमत’च्या वाचनांनी ‘प्रवासी कट्टा’च्या व्यासपीठावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्प जोरात, सर्वसामान्य मात्र दु:खातअर्थसंकल्पातील तरतुदी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मुरबाड भाग हा ग्रामीण भाग आहे. रेल्वे सुरू झाल्यास दुसरा वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होईल. मात्र, जाहीर केलेल्या घोषणा जेव्हा प्रत्यक्षात अंमलात येतील, तेव्हाच ते शक्य आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प नाही. रेल्वेमध्ये सुरक्षितता, विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. आताचा अर्थसंकल्प जोरात आहे, मात्र सर्वसामान्य जनता दु:खात आहे. हे चित्र राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर असले तरी सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक आहे. रेल्वेच्या विकासासाठी खाजगी भागीदारी वाढविण्यावर अर्थसंकल्पात जोर देण्यात आला आहे. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून रेल्वेचा अधिक वेगाने विकास आणि वेगवान रेल्वेचे प्रकल्प पूर्ण करून सलगता वाढवावी. सरकार आणि अर्थमंत्र्यांचे संकल्प चांगले आहेत, पण ते फलद्रूप कसे होतात हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरेल. - कमलाकर जाधव, बोरीवलीरखडलेल्या प्रकल्पासाठी खासदारांनी एकत्र यावेरेल्वे प्रवासात दररोज प्रवाशांचा मृत्यू होतो. मात्र कोणताही लोकप्रतिनिधी यावर शोक व्यक्त करत नाही. प्रशासन असंवेदनशील आणि निष्ठुर होत आहे. बुलेट ट्रेनसाठी कोणतीही मागणी करण्यात आली नाही, मात्र त्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. उपनगरीय लोकल मार्गातील प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत. त्यामुळे ८० लाख प्रवाशांना दररोज लेट मार्क, अपघात यांना सामोरे जावे लागते. मुंबई उपनगरातील खासदारांनी एकत्र येऊन दबाव गट तयार करून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्व लोकल पंधरा डबा करणे आवश्यक आहे. ठाणे व कल्याणवरून कर्जत-कसारा फेऱ्या वाढविणे, कल्याण स्थानकविस्तार व यार्डाचे रिमॉडेलिंग करणे या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. कळवा-ऐरोली उन्नत मार्गाचे काम लवकर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. - मनोहर श. शेलार, सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती, मध्य रेल्वे.
मुंबईकर प्रवाशांवर अन्याय का?मुंबईतून जमा होणारा महसूल देशातील सुधारणांसाठी वापरला जातो. आद्य मुंबईकर आता अल्पसंख्याक झाल्याने त्यांच्या मतांना फारशी किंमत राहिलेली नाही. त्यांचे पक्षांध बनलेले आमदार, खासदार हे प्रतिनिधी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे स्थानिकांच्या गरजांची मागणी आणि त्यांचा पाठपुरावा करीत नाहीत. परिणामी, मुंबई परिसरातील गैरसोयी व गरजा माहीत असून केंद्र सरकार येथील नागरिकांना अर्थसंकल्प किंवा निवडणुकांच्या तोंडावर नवनवे प्रकल्प, विस्तारीकरण, यार्डांची पुनर्रचना इत्यादींच्या घोषणा करून तोंडाला पाने पुसते. सरकारे बदलली तरीही दुर्दैवाने त्यांंची मुंबईबद्दलची प्रवृत्ती आणि विचारसरणी तीच आहे. नवी सरकारे मागील सरकारांनी सुरू केलेले प्रकल्प बासनात गुंडाळून आपले प्रकल्प पुढे रेटतात. लोकवस्ती, उद्योगधंद्यांना गरजेचा दिवा - पनवेल, मुरबाडसाठी रेल्वे प्रकल्प जाहीर होऊन अपुºया तरतुदींमुळे एकतर बारगळले जातात किंवा पुढे ढकलले जातात. मेट्रोचे फायदे आहेत याचा अर्थ असा नव्हे की पूर्वनियोजित व सोयीचे प्रकल्प बाजूस सारायचे! सध्याच्या रेल्वेमार्गांच्या सुधारणेकरिता या अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद नाहीच. मुंबईतील नागरिक त्यांच्यावर होणारे अन्याय जोपर्यंत मतपेटीतून व्यक्त करीत नाहीत तोपर्यंत हे असेच राहील. जरी कागदोपत्री रेल्वेमंत्री मुंबईचे असले तरीही. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी.
खासदारांनी मुंबईकरांसाठी आवाज उठवावाकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच संसदेत अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पाकडे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतून रोजच मरणप्राय यातना भोगत प्रवास करणाºया ८० लाख प्रवाशांचे डोळे लागले होते. मात्र ज्या उपनगरीय लोकल प्रवासात रोज सरासरी ९ प्रवाशांचा बळी जातो. त्यांच्यासाठी कोणतीही भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केल्याचे दिसून येत नाही. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५० लाख कोटींची तरतूद केली.