सुधारित मोटारवाहन कायद्याने अपघातग्रस्तांवर अन्याय

भरपाईच्या रकमेवर मर्यादा : वाहनमालक व विमा कंपन्यांकडून वसुली करणेही होईल दुरपास्त

अजित गोगटे

मुंबई : संसदेने मंजूर केलेला सुधारित मोटारवाहन कायदा अपघातातील जखमी आणि मृतांच्या कुटुंबीयांवर घोर अन्याय करणारा आहे. नव्या दुरुस्त्यांमुळे अपघातग्रस्तांना मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच मंजूर होणारी भरपाई वसूल करणेही दुरापास्त होणार आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जी विधेयके चर्चेविना वा संसदीय समित्यांकडेही न पाठविता घाईने मंजूर केली, त्यात मोटरवाहन कायद्यात असंख्य दुरुस्त्या करणाºया विधेयकाचाही समावेश होता. ते मांडताना वा मंजूर झाल्यावर सरकारतर्फे १ सप्टेंबरपासून लागू व्हायचा वाढीव दंड व संबंधित मुद्द्यांवरच भर देण्यात आला. पूर्वीच्या कायद्याने अपघातग्रस्तांना जे फायदे व हक्क होते, त्यापैकी काय हिरावून घेतले, याची वाच्यता सरकारने कधीही केली नाही.
जेवढा विमा, तेवढीच भरपाई
आधी अपघातग्रस्त वाहनाचा ‘थर्ड पार्टी’ विमा किती रकमेचा होता यावर मिळू शकणारी भरपाई अवलंबून नसायची. न्यायालये भरपाईची रक्कम ठरवून ती विमा कंपनी आणि वाहन मालक यांनी मिळून द्यावी, असा आदेश देत. मंजूर रक्कम विमा कंपनीस न्यायालयात जमा करावी लागायची व त्यातील मालकाचा वाटा कसा वसूल करायचा ही कंपनीची जबाबदारी असायची. त्यामुळे मंजूर रक्कम अपघातग्रस्ताच्या हाती पडण्याची खात्री असायची.
आता विमा कंपनीची जबाबदारी मर्यादित केली असून तिची सांगड विम्याच्या प्रीमियमशी घातली आहे. म्हणजेच वाहनमालकाने जेवढ्या रकमेचा ‘थर्ड पार्टी’ विमा घेतला असेल तेवढीच रक्कम भरपाईपोटी द्यायला विमा कंपनी बांधील असेल. यासाठी प्रीमियम व विम्याची रक्कम यांचे गुणोत्तर काय असावे हे ’इरडा’च्या सल्ल्याने ठरवून तशी नियमावली तयार करण्याचा अधिकार सरकारला असेल. लवकरच सरकार हे नियम करेल व त्यानुसार ‘थर्ड पार्टी’ विम्याच्या नव्या पॉलिसी बाजारात येतील.
ही व्यवस्था लागू झाल्यावर विमा पॉलिसीहून जास्तीची मंजूर झालेली रक्कम वाहनमालकाकडून वसूल करण्याचे अग्निदिव्य अपघातग्रस्तास पार पाडावे लागेल. यासाठीचा दिवाणी दावा पुढच्या पिढीपर्यंतही निकाली न निघणे त्यांच्या नशिबी येईल. म्हणजेच न्यायालयाने मंजूर केलेली भरपाई पूर्णांशाने मिळेल व ती कधी मिळेल, याची काहीच शाश्वती असणार नाही.
अंतरिम भरपाई नाही
आधी अपघातात दोष कोणाचा हा विचार न करता अपघातग्रस्तांना निकड म्हणून अंतरिम भरपाई मंजूर व्हायची. ही रक्कम विमा कंपनीला द्यावी लागे. ती अंतिम भरपाईमधून वळती होत असे. आता विमा कंपनीला यातून वगळल्याने दु:खाचा डोंगर झेलत अपघातग्रस्तांना भरपाईसाठी वाहनमालकाचा पिच्छा पुरवावा लागेल.
सहा महिन्यांची मुदत
आधी अपघातग्रस्तांनी भरपाई दावा करण्यासाठी कालमर्यादा नव्हती. विलंबाने केलेले दावेही, सबळ कारणे असतील तर न्यायालये दाखल करून घेत. आता सहा महिन्यांची कालमर्यादा घातली आहे. यानंतर येणारे दावे स्वीकारण्याचा अधिकारही न्यायालयांना नसेल. पैशाच्या वसुलीसाठी दिवाणी दावा करण्यास तीन वर्षांची व मालमत्तेच्या वादात १२ वर्षांची मुदत असताना ही सहा महिन्यांची मुदत खूपच तोकडी आहे. अनेकदा अपघातग्रस्त कित्येक महिने अंथरुणाला खिळलेला असतो हे लक्षात घेता ती अन्यायकारकही आहे. 
 

अपघातग्रस्तांच्या दृष्टीने जाचक अशा काही ठळक दुरुस्त्यांचा हा आढावा

भरपाईवर मर्यादा
आतापर्यंत अपघातग्रस्तांना न्यायालयांकडून मंजूर केल्या जाणाºया भरपाई रकमेवर मर्यादा नव्हती. अपघातग्रस्ताचे वय, सध्याचे व भविष्यातील संभाव्य उत्पन्न अशा बाबी विचारात घेऊन भरपाई रक्कम कशी ठरवावी याचे कोष्टक कायद्यात होते. आताच्या हे कोष्टक कायद्यातून काढले आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्ताने कितीही रकमेचा दावा केला तरी किती भरपाई देणे ‘न्याय्य’ होईल, याचे वस्तुनिष्ठ निकष उपलब्ध असणार नाहीत. यामुळे भरपाई दाव्यातील कटकटी वाढीस लागतील.

अपंगत्व केले हद्दपार : आधी अपघाताने आलेले आयुष्यभरासाठीचे अपंगत्व हा भरपाईसाठी स्वतंत्र निकष होता. अपंगत्वाच्या प्रमाणात भरपाई मिळायची. मृत्यू न होताही अपघातग्रस्तास मृत्यूसाठी मिळू शकेल एवढी भरपाईही मिळू शकत होती. नव्या कायद्यात आयुष्यभरासाठीचे अपंगत्व व त्याची भरपाईशी सांगड ही संकल्पनाच हद्दपार केली आहे. आता मृत्यू व गंभीर इजा एवढीच असेल. ‘गंभीर इजे’ला भारतीय दंड विधानातील व्याख्या लागू होईल.

मृत्यूसाठी सरसकट ५ लाख
विमा काढलेल्या वाहनाच्या अपघातात होणाºया प्रत्येक मृत्यूसाठी किमान पाच लाख रुपयांची भरपाई देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. गंभीर जखमींसाठी रक्कम अडीच लाख असेल. विमा कंपनी स्वत:हून ही रक्कम देऊ करेल. ती अपघातग्रस्ताने नाकारली तर भरपाईचा दावा न्यायालयात चालेल. मात्र रक्कम स्वीकारल्यास दावा आपोआप निकाली निघेल. यामुळे घरातील कमावत्या व्यक्तीच्या निधनाने विपन्नावस्थेत असलेले अपघातग्रस्त कोंडीत सापडतील व याहून अधिक ‘न्याय्य’ भरपाई मिळविण्याचा बहुमोल अधिकार गमावून बसतील.